काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण आउँदो ५ वर्षमा ९० पुर्याउने लक्ष्य बोकेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण उल्लेख्य रुपमा घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आउँदो ५ वर्षमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो।
आगामी २०८५ सम्म स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आयोगको १६ औँ राष्ट्रिय योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। २०८० मा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण दर ६९ प्रतिशत रहेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
यसैगरी सोही योजनामा आगामी २०८५ सम्म स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ७० प्रतिशत जनसंख्या ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ। २०८० मा भने स्वास्थ्य बीमाको दायरामा २१ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढ्ने पनि अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमामा विशेषज्ञ र विज्ञताको उपयोगका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य बीमाको प्रविधिमा पुनर्संचरनामा पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित नीति, नियम र कार्यविधि पनि उल्लेख्य रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउने पनि उल्लेख गर्दै विशेषज्ञ र आकष्मिक सेवामा प्रतिवेदन जोड दिएको छ।
पिछडिएका समुदाय र अल्प समुदायका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सोहीबमोजिम सहर र तथा मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लख छ।
योजना आयोगको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको लक्ष्य ठूलो राखे पनि अहिलेकै विद्यमान अवस्थामा पूरा हुने आवस्था देखिँदैन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आफ्नै स्थायी संरचना छैन। अधिकांश जनशक्ति करारका छन्। विद्यमान प्रविधिका कारण दाबी भुक्तानीमा सहज हुन सकेको छैन। दाबी भुक्तानी बेलैमा नपाउँदा स्वास्थ्य संस्थाले बेलाबेला सेवा अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। यही कारणले योजना आयोगको यो लक्ष्य भेट्याउन स्वास्थ्य बीमाको संरचनादेखि प्रविधिसम्म ठूलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
