काठमाडौं । संसदमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रबाट हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई बिना कानुन लाइसेन्स दिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । नेपाल कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राज भण्डारीले अहिले बनेको बीमा विधेयकमा पुनर्बीमाको व्यवस्था रहेता पनि बीमा ऐन २०४९ मा पुनर्बीमाको व्यवस्था नै नभएको भन्दै सांसद भण्डारीले ‘नेपालको संविधान तथा कुन कानुनको आधारमा पुनर्बीमाको लाइसेन्स निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई दिइएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भने ‘निर्जीवन बीमाको विषयमा जीवन बीमाको विषयमा बोलेको देखिन्छ तर पुनर्बीमाको विषयमा केहि पनि बोलेको देखिदैन । तर विगका सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको छ । नेपालको संविधान नेपालको कुन कानुनको आधारमा पुनर्बीमाको लाइसेन्स निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई दिइएको हो ?’ उनले यस विषयमा छानविन गर्न समेत अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुमा शेयरधनीहरुले पार्ने प्रभावलाई पनि जोडेर सांसद राजभण्डारीले प्रश्न उठाएका छन् । जो व्यक्तिको निर्जीवन बीमा कम्पनीमा आधारभुत शेयर छ त्यहि व्यक्तिको जीवन बीमा कम्पनीमा पनि छ । अहिले आएर पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि उनिहरुको ठुलो शेयर छ ।
भोलिका दिनमा त्यहि शेयरधनीहरु संलग्न भएको कम्पनीको दाबी भुक्तानी गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’को कुरा आउने सांसद राजभण्डारीको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफ्नै शेयरधनीहरु रहेको बीमाकम्पनीको पुनर्बीमा कसरी गर्ने ।
अहिले पनि अदालतमा बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना शेयरधनीहरुले लगानी गरेका उद्योगहरुको दाबी भुक्तानी गरेका विषयमा मुद्दा विचाराधिन छ । जुनसुकै बीमा कम्पनीका शेयरधनीहरुले आफ्नो पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न नपाइने उनको तर्क छ । बीमाको विधेयकमा पुनर्बीमा कम्पनीका शेयरधनीले लगानी गरेका बीमा कम्पनीहरुको पुनर्बीमा गर्न नहुने सांसद राजभण्डारीको सुझाव छ । पुनर्बीमा कम्पनीका शेयरधनीहरुले अर्को पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नु बाध्यता छ । आफै बोक्सी आफै धामी हुनु पर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कानुनमै व्यवस्था गर्न सांसदको सुझाव छ ।
