काठमाडौं । बीमा समितिले कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु बढाउदा पर्दा तालुक मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय सँग सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था प्रति सांसदहरुले आपत्ती जनाएका छन् । प्रस्तुत विधेयकमा बीमा समितिले कर्मचारीको कोटा थप्नु पर्दा, तलब भत्ता बढाउनु पर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । बीमा समिति स्वायत्त निकाय भएको हुँदा उसको आर्थिक अधिकारमा पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।
संसद भरत कुमार शाहले बीमा विधेयकमा बीमा समिति जस्तो स्वायत्त निकाय बीमा समितिले सानो कामका लागि मन्त्रालयमा धेरै धाउनु पर्ने अवस्था त्यति राम्रो नहुने बताएका छन् ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरु सँग संकलन गरेको सेवा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम लगायतका आम्दानीबाट आर्जन गरेको मुनाफाबाट ५० प्रतिशत मन्त्रालयलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको विषयलाई भने कतिपय संसदहरुले सहमति जनाएका छन् ।
