काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यले कृषि, उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै वटा कार्यक्रमहरु समावेश गरेका छन् । शेयर बजारलाई खासै राम्रो सँग संबोभन गर्न नसके पनि बीमा क्षेत्रमा यस पटक केहि उपलब्धीपुर्ण विषयहरु समावेश भएको छ ।
गएका वर्षमा करले आक्रान्त नेपालीहरुले यस वर्ष भने बढ्दो करको सामान गर्न परेको छैन । केहि समानमा बजेट बढाइए पनि निम्न तथा मध्यम वर्गका नेपालीहरुको आयकरमा दिइएको सुविधाले सबैभन्दा धेरै यहि वर्ग खुसी भएका छन् । बढ्दो महगीले गर्दा न्युन आय भएका वर्गको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सरकारले यस पटक सर्वसाधारणकै हातमा पैसा छाडिदिएको छ ।
बजेटका केही मुख्य बुदाहरु।
-प्राईभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिइने।
-लघुबित्त मार्फत किसानलाई कर्जा दिन ५ खर्बको लघुवित्त कोष, किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गरिने।
-लघुवित्त मार्फत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिने।
-मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने।
-नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको IPO प्रिमियम मुल्यमा। संकलीत रकम जलासय युक्त आयोजनामा लगानी गर्ने।
-एक परिवार एक बिद्युत चुलो कार्यक्रम।
-सरकारले देशका सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई सहयोग गर्न भेन्चर क्यापिटलमार्फत बिउ पुँजी प्रदान गरिने भएको छ ।
-एनआरएनलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न कानुन निर्माण गरिने।
-उत्पादनशिल क्षेत्र र व्यबसायिक कर्जाको ब्याजदर भिन्न हुने।
-वाणिज्य बैंकहरूका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु र्पर्ने छ।
-अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आइपीओको १०% आरक्षण।
-सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले हेटाैडा कपडा उद्योगको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने।
-रसुवागडी र सान्जेन आयोजना आगामी वर्ष भित्र निर्माण गरि सकिने।
-बीमा कलेज स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा।
-अब चुनढुंगामा आधारित सबै सिमेन्ट कम्पनीले आईपीओ निकाल्नुपर्ने छ।
-आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनी वा सरकारी अनुदान वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
-सरकारले बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तारको लागि एक घर एक बीमा अवधारणा लिने भएको छ ।
-आउँदो वर्ष थप ७१५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने, कुन–कुन आयोजनाबाट ?
-निजामती कर्मचारीको तलब साउन १ गतेदेखि १५ प्रतिशत वृद्धि।
-बीमा महाविपत्ती बण्ड जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि आवस्यक अध्ययन हुने भएको छ ।
-सरकाले एक अर्ब बढी चुक्ता पुँजी भएका र पाँच अर्बको कारोबार गर्ने पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचञ्जमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
-बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, बोन्ड जारी गरेर कोरोना बीमा भुक्तानी गरिने।
– नेपाली मदिराको ब्रान्डिङ् गरिने छ।
– बैंकहरुले सीएसआरको ५०% रकम ‘सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष’मा जम्मा गर्नुपर्ने।
– जीवन बीमा गर्दा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर छुट।
