काठमाण्डौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको बीमा समितिले जारी गर्ने बीमा व्यवसायको तथ्यांकले सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको वास्तविक स्वरुपत प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन । सरकारी दोधारे नीतिका कारण बीमा सेवा सरह सेवा प्रदान गरिरहेका सबैखाले संस्थाहरु बीमा समितिको नियमन छातामुनी नसमेटिंदा बीमा क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांकको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो ।
सरकारले बीमा कम्पनी सरह सेवा प्रदान गरिरहेका संस्थाहरु स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्मचारी संचय कोषलगायत संस्थालाई बीमा समितिको नियमनभन्दा बाहिर राखेको हुँदा बीमा समितिले बीमा क्षेत्रमा पूर्णरुपमा नियमन गर्न सकेको छैन ।
बीमा कम्पनी सरह सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागी बीमा ऐन अन्तर्गत बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले बेग्लै कानूनी प्रावधानमार्फत् स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, मुद्दती तथा कर्जा सुरक्षण कोष संचालन गरिरहेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी संचयकोषले आफ्नै कानूनी प्रावधानको आधारमा संचयकर्ता कर्मचारी,मजदुरलाई स्वास्थ्य उपचारवापतको दाबी भुक्तानी गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा योजनामार्फत् संकलित बीमाशुल्क, स्वास्थ्य बीमावापतको दाबीभुक्तानी, कर्मचारी संचय कोषले उपलब्ध गराउने बीमा सरहको उपचार खर्चवापतको दाबी भुक्तानी, मुद्दती तथा कर्जा सुरक्षण कोषले संकलन गर्ने सुरक्षण शुल्क तथा वितरण गर्ने दाबी भुक्तानीको रकमलाई बीमा समितिले तथ्यांकको दायरामा समेटिन सकेको छैन । यी संस्थाहरु बीमा समितिको नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
यी संस्थाहरुबाट संकलित बीमाशुल्क र वितरित दाबी भुक्तानीलाई समेत समेट्न सकेको अवस्थामा कूल गार्हस्थ उत्पादन(जिडिपि) मा बीमा क्षेत्रबाट हुने योगदानको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न संभव हुनेछ । बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त कूल ३९ वटा बीमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा बीमाशुल्कवापत कूल १ खर्ब ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले प्रकाशन गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार चालू आ.व.को पहिलो त्रैमास अन्त्यसम्ममा कूल १ अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सुरक्षण शुल्कवापत संकलन भएको छ ।
