काठमाण्डौं । सरकारले महत्वकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा सेवाको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो अवस्थामा रहेको छ । २५ चैत्र २०७२ बाट लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पाँच वर्ष पुरा भइसक्दा कूल जनसंख्याको करिब १६ प्रतिशत मात्र यसमा समेटिएको छ ।
तथ्यांकको आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नामांकन गर्ने जनसंख्या १६ प्रतिशत पुगेपनि प्रत्यक्ष लाभ लिनेको संख्या भने तुलनात्मकरुपमा निक्कै थोरै रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अनलाइन सूचना पाटीका अनुसार हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ लाख ९७ हजार ९९० जनाले नामांकन गराएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने तथ्य काठमाण्डौंबाट ५८५ किलोमिटर दूरीमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभएर जम्मा २२५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको सुगम भनेर चिनिने प्रदेश २ मा समेत १ लाखको हाराहारी मात्र नामांकन भएको तथ्यांकले नै स्पष्ट पारेको छ । कर्णाली प्रदेशमा नामांक गराउनेको संख्या जम्मा ८० हजार १२७ र प्रदेश २ मा नामांकन गराउनेको १ लाख ८ हजारको हाराहारीमा सीमित छ । यो संख्या बागमति प्रदेशको काभ्रे जिल्लामा नामांकन गराएका बीमितहरुको भन्दा पनि न्यून हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले वर्षको १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सोधभर्ना दिने प्रावधान रहेको छ । न्यून आय क्षमता भएका तथा गरिब परिवारलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम लागू गरिए पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अपेक्षित सेवा प्रवाहको लागी आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव, तोकिएका औषधीको नियमित उपलब्धता नहुँदा यसमा अपेक्षित सहभागीता हुन सकेको छैन ।
सरकारबाट ढिलोगरी सोधभर्ना प्राप्त हुने भएकाले अधिकांश अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा गर्ने भन्दा पनि अन्य बिरामीलाई प्राथमिकता दिने गरेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ ।
अर्कोतर्फ बोर्डमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा प्रदान गरेवापत प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी रकमको सोधभर्ना गर्न सरकारले निक्कै ढिलासुस्ती गरिदिंदा समेत सेवाग्राहीहरुले सहजरुपमा सन्तोषजनक सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको लाभ प्राप्त गर्न धेरै झमेला व्यहोर्नुपर्ने गुनासो अधिकांश बीमितहरुको रहेको छ । बोर्डका अनुसार हालसम्म १ करोड ११ लाख ७९ हजार पटक दाबी भुक्तानी गरिएको छ ।
