काठमाडौं। बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले बीमितको हित संरक्षणको लागि भन्दै बीमित संरक्षण कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो कोषको स्वरुप, संचालन कार्यविधि र कोषको श्रोतबारे सुझाउनको लागि समितिको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको छ।
बीमालेखवापतको लाभ प्राप्त गर्ने हकवालाको पहिचान हुन नसक्दा वा दाबी नपर्दा लामो समयसम्म बीमा कम्पनीको खातामा जम्मा भएको रकम यस्तो कोषमा खिच्ने तयारीमा बीमा समिति रहेको छ। अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरुले आफ्नै बैंक खातामा जम्मा गरेर मुनाफा आर्जनको लागि यस्तो रकमको भरपुर उपयोग गर्दै आएकोमा अब बीमा समितिले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने भएको हो। यसबाहेक बीमा समितिले बीमकहरुलाई आम्दानी वा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम समेत कोषमा नियमितरुपमा जम्मा गर्न निर्देशन जारी गर्न सक्ने बलियो संभावना छ।
के छ भारतको बीमा क्षेत्रमा व्यवस्था ?
भारतमा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आइआरडिए) ले लामो समयसम्म दाबी नपरेका कारण बीमा कम्पनीसँगै रहन गएको रकम ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। १० वर्ष सम्म पनि दाबी नपरेको अवस्थामा त्यस्तो दाबी वापतको सम्पूर्ण रकम बीमा कम्पनीले ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आइआरडिए सन् २०१७ देखि यो प्रावधान लागू गरेको हो। कोषमा सारिएको रकम समेत बीमित वा कानूनी हकवालाले सारिएको मितिबाट २५ वर्षसम्म दाबी गर्न पाउने सुविधा छ। दाबी नपरेको अवस्थामा यस्तो रकम स्वत: सरकारी सम्पत्तिको रुपमा गणना हुनेछ र हकवालाको कुनै दाबी लाग्नेछैन ।
दाबी गर्नुपर्ने वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अवधि पुरा भएर पनि छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मृत्यु दाबी, परिपक्व दाबी, अग्रिम भुक्तानी, बीमाशुल्क फिर्ता, क्षतिपूर्ति दाबी, संचित ब्याज कसैले दाबी नलागेमा दाबी नगरिएको रकमको रुपमा रहन जान्छ। भारतीय बीमा कम्पनीहरुले एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी नगरिएको रकमबारे अनिवार्य रुपमा आफ्नो वेभसाइट मार्फत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमित,इच्छाइएको व्यक्ति वा हकवालाले बीमितको नाम र करदाता पहिचान नम्बर प्रविष्टी गरेर आफूले भुक्तानी पाउनुपर्ने तर यस्तो दाबी नगरिएको रकम बीमा कम्पनीमा रहे नरहेको विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा छ। दाबी नगरिएको अवधिसम्म बीमा कम्पनीले यस्तो दाबी नगरिएको रकम लगानी गरेर आर्जन गरेको मुनाफावापतको रकम समेत बीमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ। भुक्तानी दिंदा बीमकले बीमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको निश्चित प्रतिशत रकम व्यवस्थापन खर्चवापत कटौती गर्न सक्छ।
