काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले कार्यभार सम्हालेलगत्तै प्राधिकरणमा इजलास निर्माण गर्ने निर्णय अझैसम्म थाती रहेको छ। बीमा ऐन, २०७९ मार्फत अर्धन्यायिक निकायका रुपमा कार्यरत प्राधिकरणले इजलास गठनको घोषणा गरेको झन्डै डेढ महिना बितिसक्दासमेत इजलास सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
प्राधिकरणले वैशाख १ गतेदेखि नै इजलासमा मुद्दा मामिलाको सुनुवाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, इजलास सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि नै अझैसम्म टुंगो लागेको छैन। प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका उजुरीहरुको सुनुवाइका लागि इजलास सञ्चालन गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत २०८१ साल फागुन २७ गते गरेको थियो।
प्राधिकरणले इजलास सञ्चालन गर्ने ात्र नभएर मुद्दा मामिलाको तारेख, प्रगति लगायतको जानकारी अनलाइन माध्यमबाटै प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनलाइन लगइन सेवासमेत सुरु गर्ने बताएको थियो। प्राधिकरणले विचाराधीन निवेदनहरुको सुनुवाइको मिति, मुद्दाको प्रगति, वादी–प्रतिवादी, मुद्दाको फैसला र फैसलाको पूर्णपाठसमेत अनलाइन पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको थियो।
इजलासको स्थापनापछि प्राधिकरणको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति सदस्यमध्ये तीनजना सदस्य सम्मिलित न्यायिक समितिले बीमा दाबी सम्बन्धमा प्राधिकरणमा दर्ता भएका उजुरीको सुनुवाइ र फैसला गर्नेछ। न्यायिक इजलास सञ्चालनका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति अनिवार्य मानिए पनि सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन। इजलासमा सुनुवाइका क्रममा सर्वसाधारणले समेत कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षको बहस गराउन सक्ने सुविधा प्राधिकरणले दिने भएको छ।
बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक निर्मल अधिकारीले न्यायिक इजलास चलाउन आवश्यक पूर्वाधार र कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘वैशाख १ गतेबाट चलाउने कुरा थियो तर कार्यविधि र पूर्वाधार नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन’, उनले भने, ‘सम्भवतः छिट्टै न्यायिक इजलास सञ्चालनमा आउँछ।’
थुप्रिँदैछ उजुरीको संख्या
पछिल्लो समयमा ठूलो बीमांकको बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै बीमा दाबीको विषयलाई लिएर बीमित र बीमकबीच हुने विवादको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। उजुरीको संख्या बढ्नुका पछाडि बीमितहरु दाबी प्रक्रियाबारे सचेत हुन थालेका छन्। यसबाहेक ठूलो बीमांकको जीवन बीमा गर्दा बीमितले ढाँट्ने र शंकास्पद रुपमा मृत्यु हुँदा बीमकले दाबी अस्वीकार्ने भएकाले पनि उजुरी बढेको छ।
पछिल्ला ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि उजुरीको संख्या बढेको देखिन्छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा १२६, २०७७।७८ मा १३७, २०७८।७९ मा १५५, २०७९।०८० मा १५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ प्राधिकरणमा २४४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्राधिकरणसँग पुरानासमेत फैसला हुन बाँकी उजुरीको संख्या ४३७ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा थप उजुरी थपिएका छन्।
प्राधिकरणले बीमा दाबी वा बीमकसँग सम्बन्धित उजुरीका लागि आफ्नो वेबसाइटमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने सुविधासमेत दिएको छ। पीडित पक्षले प्राधिकरणमा ई–मेल गरेर वा फोनमार्फत समेत आफ्नो गुनासो वा उजुरी दर्ता गराउन सक्छन्।
