काठमाडौं । कम्पनी ऐनले तीन वर्ष अगाडि पब्लिक कम्पनीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गरे पनि अझै २६ वटा बीमा कम्पनीहरुले महिलालाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संसोधनमा ‘महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनु पर्नेछ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, ऐन लागु भएको ४ वर्ष वित्न लाग्दा पनि हाल सञ्चालनमा रहेका ३९ वटा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये जम्मा १३ वटा कम्पनीमा १४ जना महिला संचालक रहेको पाइएको छ भने बाँकी २६ वटा बीमा कम्पनीको संचालकमा महिला सञ्चालक छैनन् ।
३९ वटा बीमा कम्पनीहरुमध्ये जम्मा १३ वटा कम्पनीमा १४ जना मात्र महिला संचालक रहेका छन्। जस मध्ये दुई वटा कम्पनीले सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा महिला छन्। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षमा प्रेमा राज्य लक्ष्मी सिंह रहेकी छिन भने प्रभु इन्स्योरेनस कम्पनीको अध्यक्षमा कुसुम लामा रहेकी छिन्। नेशनल लाइफले अध्यक्षमा प्रेमा राज्य लक्ष्मी सहित सदश्यमा उद्योग बाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा छिन्।
नेपाल लाइफको महिला संचालकमा पारुल ढकाल रहेकी छिन् । रिलायबल नेपाल लाइफमा अञ्जु पाण्डे(पन्त), ज्योति लाइफमा शर्मिला श्रेष्ठ (महर्जन), सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा कृति खिरेवाल रहेकी छिन् । त्यसैगरी महिला संचालकमा प्राइम लाइफमा सन्तोष अग्रवाल, महालक्ष्मी लाइफमा सम्झना अर्याल , शिखर इन्स्योरेन्समा डा. स्रुजना श्रेष्ठ, यूनाइटेड इन्स्योरेन्समा पुजा दाहाल, प्रुडेन्यिसल इन्स्योरेन्समा अनिता रायमाझी, सगरमाथा इन्स्योरेन्समा निर्मला देवी मानन्धर, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नुरा कुमारी शर्मा रहेकी छिन् । यस बाहेक अन्य कम्पनीहरुले महिलालाई सञ्चालक पदमा निर्वाचित गर्न सकेका छैनन्।
लेखापरिक्षकले लेखापरिक्षण गर्दा हरेक वर्ष नियम अनुसार महिला सञ्चालक नरहेको भन्दै कमेन्ट लेखे पनि कम्पनीहरुले व्यवस्था गर्दै आएका छन्। शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको नीति निर्देशन गर्ने तहमा कानुनले नै अनिवार्य गर्दा पनि व्यवस्था हुँदै आएको छ। कानुनले बाध्य नगरेको उच्च व्यवस्थापन तहमा महिलाको उपस्थिती झन् दयनिय देखिन्छ। बीमा कम्पनीहरु व्यवसायमा आक्रमक हुँदै गर्दा बीमा कम्पनीहरुले नीति निर्माण तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा भने खासै प्राथमिकता दिएको देखिदैन्।
विभिन्न निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण राज्यका विभिन्न निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा बीमा क्षेत्रको उच्च तहमा भने महिलाको उपस्थिति शुन्य जस्तो नै देखिन्छ । नेपालमा बीमाको शुरुआत भएको ९ दशक बितिसक्दा पनि संस्थागत रूपमा महिलाको सहभागिता कम देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालको एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनीको उच्च तहमा पनि महिला शुन्य नै देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका ३९ वटा बीमा कम्पनी र एक पुनर्बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा महिलालाई नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समितिकै सञ्चालक समितिमा एक जना पनि महिला छैनन्। बीमा ऐनमा महिला हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभए पनि समावेशीताको वकालत गर्ने सरकारले नै समितिको सञ्चालक समितिमा महिलालाई पठाउन सकेको छैन।
समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रपती, सभामुख, मन्त्री तथा विभिन्न संवैधानिक निकायमा महिलाको उपस्थिति देखिसकेको छ। विगतको अन्धविस्वासी सोच विचारलाई पछि धकेल्दै आज महिलाको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ । अहिले महिलाहरुको उपस्थिति रहेक क्षेत्रमा सक्रिय हुँदा हुँदै पनि बीमा क्षेत्र तथा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिमा समेत उपल्लो तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । अधिकांश बीमा कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्तरका दुबै पदमा पुरुषकै बाहुल्यता छ। त्यस्तै अन्य बीमा कम्पनीहरुको उपल्लो पदमा समेत महिलाको उपस्थिति समावेशी हुन सकेको देखिदैन् ।
बीमा क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुन्य
नेपालको बीमा क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कुनै पनि कम्पनीमा महिला रहेको पाइदैन् । सस्थागत रूपमा महिलाको नेतृत्व कम रहे पनि व्यवस्थापन टिममा भने महिलाको सहभागिता हल्का फुल्का रहेको पाइन्छ । यद्यपि, बीमा व्यवसाय थालनीको पाँच दशक लामो यात्रामा नेपालको बीमा कम्पनीहरुले अझै पनि महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने पाउन सकेको छैन । यसका अलावा बीमा क्षेत्रमा व्यवस्थापन समूह तथा संचालकमा महिलाको पहुँच कम मात्रामा देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
बीमा व्यवसाय विस्तार आक्रामक हुँदा पनि उच्च व्यवस्थापन तहमा महिलाको उपस्थिति दयनीय
