काठमाडौं । गत शनिबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यहरुका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तरकृया गर्यो । कार्यक्रममा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन तथा नियमको अक्षरश पालना गर्दै अग्रपंक्तिमा लम्कन नेपाल लाइफ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन रमण पराजुलीले नीति नियमको अक्षरस पालना गर्न सकिएमा वित्तीय अपराध न्यूनीकरण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै कानुनी प्रावधानको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न तालिमको आयोजना गरिएको बताएका थिए ।
सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबैको मन्तव्य समेटिएको प्रेस विज्ञप्ति पढ्दा नेपाल लाइफ सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि निक्कै गम्भीर रहेको अनुमान सामान्यतया कसैले पनि लगाउन सक्छन । वास्तविक अनुहार त्यो भन्दा धेरै भिन्न र खराब छ।
बीमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नेपाल लाइफविरुद्ध परेको उजुरी र प्राधिकरणले स्थलगत निरिक्षणका क्रममा फेला पारेको प्रमाणहरुले नेपाल लाइफमा सम्पत्ती शुद्धिकरणसँग खेलवाड र कुशासनका प्रशस्त कार्य भएको पुष्टी गरेको छ। कुनै पनि बीमितबाट बीमाशुल्कवापत १ लाख रुपैयाँ वा त्यो भन्दा बढीको भुक्तानी लिंदा अनिवार्यरुपमा आम्दानीको श्रोत खुलाउनुपर्नेमा अधिकांशमा श्रोत खुलाइएको छैन, आम्दानीको श्रोत नखुलाउँदा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणको सरकारको प्रयासमा तुषारापात भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल लाइफको स्थलगत अनुगमनका क्रममा बीमितसँग बीमाशुल्क वापतको रकम प्राप्तै नभई नयाँ बीमालेख जारी गरिएको प्रशस्त फेला परेका छन् । आम्दानीको श्रोत नखुलेको पैसा स्वीकार्ने मात्र नभएर पैसा भुक्तानी नलिएरै बीमालेख जारी गरिदिने गम्भीर लापरवाहीले वित्तीय सुशासनमा नेपाल लाइफको व्यवस्थापनले सिधै खेलवाड गरेको छ।
पारदर्शिता र सुशासनसँगै जोडिएको अर्को प्रसङ कर्मचारी विनियमावली २०७९ को पनि छ। सञ्चालक समितिले एकपक्षिय रुपमा विनियमावली संशोधन गरेर लागू गरेको छ। नियामक प्राधिकरणले श्रम ऐन २०७४ को प्रावधानसँग बाझिएको विनियमावलीको प्रावधान संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न निर्देशन दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि नेपाल लाइफको सञ्चालक समितिले आफूखुशि विनियमावली स्वीकृत गरेर लागू गरिसकेको छ। यस्तो गम्भीर लापरवाहीमा प्राधिकरणले नेपाल लाइफलाई बीमा ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार पटक पटक लापरवाही गरेको कसूरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।
बीमालेखको प्रावधान अनुसार बीमितले बीमालेखको धितोमा ऋण सुविधा पाउनुपर्ने वा समर्पण गर्न पाउनुपर्नेमा अनेक किचलो गरेर ऋण सुविधा नदिने र समर्पण मूल्य भुक्तानीमा पनि आनाकानी गरिरहेको पीडित बीमितहरुको गुनासो छ।
प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई कुनै बीमालेखको बिक्री विवतरण आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउनु नहुनेमा नेपाल लाइफको व्यवस्थापनले आफूखुशी बीमा योजनाहरुको बिक्रीमा रोक लगाउँदै आएको छ।
