काठमाडौं । बीमा नियमावलीमा लाइसेन्स नविकरण नभएका अभिकर्ताले कमिशन तथा इन्सेन्टिभ नपाउने व्यवस्था सँगै अभिकर्ताहरु आन्दोलित भएका छन् । बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदामा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) प्राप्त गर्नका लागि बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र बहाल रहेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ ।
बीमा ऐनको दफा ९३ को उपदफा ६ मा कुनै एक बीमकको बीमा अभिकर्ताले सोही अवधिमा अर्को उस्तै किसिमको बीमकको बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न नपाउने उल्लेख छ । यहि व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले यहि चैतदेखि सप्टवेयर प्रणालीबाट दुई भन्दा बढी बीमा कम्पनीबाट अभिकर्ता लाइसेन्स लिएकालाई कुनै एउटा मात्रै छनोट गर्न लगाएर एक बीमा अभिकर्ता एक बीमा कम्पनीको अवसाधारणलाई कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
जवकी अभिकर्ताहरुले लामो समयदेखि दुई वटा सो भन्दा धेरै बीमा कम्पनीको अभिकर्ता बन्दै आइरहेका थिए । यसरी दुई भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा अभिकर्ताको काम गर्दा उनिहरुले सोहि अनुसार धेरै वटा कम्पनीबाट कमिशन प्राप्त गर्दै आइरहेका थिए ।
यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन सँगै प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुलाई कुनै एक कम्पनी छनोट गर्न आह्वान गर्दै बाँकी कम्पनीबाट प्राप्त हुने कमिशन तथा इन्सेन्टिभलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिदै आएको थियो । उक्त निर्देशन बमजिम नै अभिकर्ताले पुराना व्यवसायको इन्भेन्टिभ तथा कमिशन प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
तर प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८० मा कमिशन तथा इन्सेन्टिभ पाउन अभिकर्ता लाइसेन्स भएकै हुनु पर्छ भन्ने व्यवस्था थप गरे पछि अभिकर्ताहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशकहरु शुशिलदेव सुवेदी र दिनेशलाल कर्णसँग वार्ता गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्राधिकरणले यस व्यवस्थालाई हटाउन वा संशोधन गर्न सहमति जनाएको छ । अभिकर्ताले नियमावली पारित भएर आउदा यो व्यवस्था कायम रहिहरेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बीमा अभिकर्ताले बीमा शुल्क रकमबाट नियमअनुसार कमिशन प्राप्त गर्नेछन् । जीवनको हकमा प्राधिकरणले बीमा पोलिसी अनुसार न्युनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमामा बीमा शुल्कको ५ प्रतिशत र लघुबीमा र स्वास्थ्य बीमामा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
कमिशन रकमको अतिरिक्त इन्सेन्टिभ दिन चाहेमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बढी नहुने गरी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर एकल बीमा शुल्क जीवन बीमा, संस्थागत बीमा अभिकर्ता मार्पत हुने बीमा र नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेको बीमामा बीमा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन दिन पाइने छैन ।
प्राधिकरणले नियमावलीमा कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्रदान गर्दा समानुपातिक वितरण प्रणाली अनुसार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि बीमित आफै प्रत्यक्ष रुपमा बीमा गर्न आएमा बीमा कम्पनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कमिशनमा नबढ्ने गरी जीवन बीमाको हकमा ८ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको हकमा ५ प्रतिशतसम्म बीमा शुल्कमा छुट दिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
कम्तिमा १५ वर्षसम्म अभिकर्ता भई निरन्तर सेवा प्रवाह गरेका व्यक्तिलाई जीवन बीमा कम्पनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम लोयन्टी इन्सेन्टिभका रुपमा बीमा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
यसरी बीमा नियमावलीमा उल्लेखित इन्सेन्टिभ तथा कमिशन प्राप्त गर्नका लागि बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र बहाल रहेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाले गर्दा हाल अन्य कम्पनीको अभिकर्ता लाइसेन्स त्यागेर एउटा कम्पनी रोजेका अभिकर्ताहरु सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने छन् ।
