काठमाण्डाैं । निजी क्षेत्रकाे प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकाे चालू आर्थिक वर्षकाे माैद्रिक नीतिले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीकाे चपेटाबाट बाहिर उकास्न नसक्ने प्रतिकृया जनाएका छन्। माैद्रिक नीति सम्बन्धमा प्रतिकृया सार्वजनिक गर्दै संघहरुले समय सान्दर्भिक उपयुक्त माैद्रिक नीति नआएकाे टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्याेग परिसंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रवाह गर्ने ऋण लक्ष्यमा संकुचनले ६ प्रतिशतकाे आर्थिक वृद्धि दरकाे लक्ष्य पुरा गर्न सहज नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। गत आवमा निजी क्षेत्रकाे कर्जा लक्ष्य दर १२.६ प्रतिशत रहेकाेमा चालू आवकाे लागी ११ प्रतिशतमा झारिएकाले आर्थिक वृद्धिदरकाे लक्ष्य पुरा गर्न सहयाेगी नहुने निजी क्षेत्रकाे ठम्याई छ।
यसैगरी माैद्रिक नीतिले ब्याजदर नियन्त्रणकाे लक्ष्य लिने अपेक्षा गरिएकाेमा बैंक दरलाई यथावत राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाए पनि ब्याजदर घटाउन सहयाेग नगर्ने टिप्पणी गरिएकाे छ।
ऋणीहरूकाे असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने १.३ प्रतिशतकाे कर्जा नाेक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्न, पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइए पनि माैद्रिक नीतिमा नसमेटिएकाेमा तीनवटै संघले असन्तुष्टी जनाएका छन्।
पहिलाे आवासीय कर्जाकाे सीमा २ कराेड कायम गरिएकाे, अमेरिकी मुद्रा सटहीकाे सीमा २५०० पुर्याउने, शेयरधिताे कर्जा, घरजग्गा तथा हायर पर्चेज कर्जाकाे जाेखिम भार घटाउने घाेषणा सकारात्मक भएकाे प्रतिकृया दिंदै तीन संगठनले जाेखिम भार कति रहने भन्ने अन्याैल कायमै रहेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्।
वित्तीय श्राेतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ माैद्रिक नीतिकाे कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएकाे भएपनि यसमा समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागी कस्ताे सुविधा दिनेबारे माैद्रिक नीत प्रष्ट नभएकाे टिप्पणी गरिएकाे छ।
