सरकारले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई करमा पनि छुट दिने भएको छ । बुधबार संसदमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले करमा छुट दिईने बताएका हुन् । यस अघि सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई आगामी एक बर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिईने मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
बीमा समितिले अघिल्लो बर्ष एकैपटक १३ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको थियो । एकै पटक धेरै कम्पनी सञ्चालनमा आएपनि बीमा क्षेत्रमा समेत विकृति बढ्दै गएको नियमनकारी निकाय आफैले पनि महशुस गरेको छ । व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा तथा नियमनमा कठिनाई भएपछि समितिले मर्जरको नीति अघि सारेको हो । उक्त नीतिलाई आगामी आवको बजेटमा समेत समावेश गरिएको छ । सरकारले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहीत गरिने बताएको छ ।
समितिले यस अघि बीमक गाभिने तथा गाभ्ने सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै विभिन्न खालका छुटको व्यवस्था गरेको थियो । मर्जरमा जाने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिंग पिरियड लागू नहुने, चुक्ता पूँजी अपुग भएमा एक बर्षसम्मको अवधि प्रदान गरिने, शेयर स्वामित्व परितर्वन गर्न दुई बर्षसम्मको अवधि दिईने, व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमा भन्दा बढी भएमा आवश्यक छुट दिईने लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा समितिले आगामी बजेटमा कर छुटलाई समावेश गर्न अर्थमन्त्रायलाई सुझाव दिएको थियो । सोही बमोजिम कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि प्रेरित गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
