काठमाडौं । जीवन बीमा बजारमा सर्वाधिक हिस्सा ओगटेको जीवन बीमक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा संस्थागत सुशासनको अवस्था झनै कमजोर हुँदै गएको छ। पुरानोमध्ये र ठूलो कम्पनी भएकाले हरेक सूचक र परिपालनमा उत्कृष्ट ठहरिनुपर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको कमजोर अवस्थाका कारण बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको कारवाहीको निशानामा पनि पटक पटक पर्न थालेको छ।
कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुली नेपाल लाइफ प्रवेश गरेको दुई वर्षमा नै प्राधिकरणबाट पटक पटक जरिवाना र सचेत पत्रको सामना गर्नुपरेको छ। उनले समग्र संस्थाको हितलाई भन्दा पनि संस्थापक शेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुको स्वार्थको पृष्ठपोषण गर्दै कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौतीको सबैखाले अस्त्र प्रयोग गरे । यसै कारणले अहिले नेपाल लाइफका कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको आसेपासेलाई भर्ना गरेर गम्भीर प्रकृतिको जिम्मेवारी दिइएपछि अनुभवी कर्मचारीहरु राजीनामा दिएर बाहिरिन बाध्य भएका छन् ।
कर्मचारी विनियमावली २०७९ को मुद्रित प्रति प्राधिकरणबाट प्रमाणिकरण नहुँदासम्म वैधानिकता पाउँदैन भन्ने हेक्का हुँदा हुँदै पनि उनले सञ्चालक समितिको मतियार बनेर प्राधिकरणलाई अटेर गरि रहेका छन् । सुविधा कटौतीको विषयलाई लिएर आन्दोलित अभिकर्तालाई विश्वासमा लिएर उनले व्यापारलाई अपेक्षितरुपमा गति दिन सकेका छैनन् । पराजुलीले नेपाल लाइफको व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हाल्नु अघि र सम्हालि सकेपछि पनि नेपाल लाइफको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। २० प्रतिशत हाराहारी रहेको प्रथम् बीमाशुल्क आम्दानी अझै पनि त्यही सेरोफेरोमै सीमित छ।
कमजोर वित्तीय सुशासनका कारण नेपाल लाइफले दुई आर्थिक वर्षको साधारण सभा अझैसम्म पनि गर्न सकेको छैन। तोकिएको समयमै अघिल्लो आव २०७८/७९ को वित्तीय विवरण पेश नगरेकोमा नगद जरिवानामा परि सकेको छ। पौष मसान्तभित्र २०७९/८० को वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएको अवस्थामा पुनः जरिवानामा पर्ने संभावना बाँकी नै छ।
बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा तोकिएको योग्यता नै नपुगेका अमित क्यालको नियुक्ति विवादित रहँदै गर्दा उनलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा पुर्याइएको छ। क्यालको नियुक्ति गलत भएको ठहर गर्दै प्राधिकरणले नसहित स्वरुप १० हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको छ। बोर्ड सदस्य कमलेश अग्रवालसहितका केही सञ्चालकहरु संस्थागत सुशासन विपरित फरक फरक समिति र उप समितिको संयोजक रहेको विषयमा समेत प्राधिकरणले नगद जरिवाना गर्नुपरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा पराजुलीले सञ्चालक समितिलाई संस्थागत सुशासनको विषयमा सचेत गराउनुपर्नेमा मतियार बन्दै आएका छन् ।
पराजुलीले नेतृत्व सम्हाले पछि नेपाल लाइफको खस्किँदो लोकप्रियतालाई उकास्नका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्चिएर चलाइएको नम्बर वान अभियान प्रतिउत्पादक भई दियो । स्वघोषितरुपमा नम्बर वानको उपाधी दाबी नगर्न भन्दै नियामक प्राधिकरणले सचेत गराए पछि अभियान स्थगन गर्न बाध्य हुनु परेको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्थलगत निरिक्षणका क्रममा नेपाल लाइफमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको फेला पारेपछि नगद जरिवाना सहितको कारवाही समेत गरेको छ।
कम्पनीले वित्तीय विवरण तोकिएको समयमै तयार पार्न नसक्दा बीमित ,कर्मचारी र शेयरधनी तीनवटै पक्ष मर्कामा परेको छ। शेयरधनीले लाभांशवापतको लाभ लिन पाएका छैनन् । बीमितले नयाँ बोनश दरको र कर्मचारीले बोनस उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नेपाल लाइफले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० समेत गरि दुई वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन बाँकी छ।
२०७४ सालमा आएका जीवन बीमकसमेत र पुराना केही बीमकले गत आव २०७९/८० को बीमांकी मूल्यांकन र वित्तीय विवरण स्वीकृत गराई सक्दा अझै सम्म पनि नेपाल लाइफले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै पोलिसी बोनश दर घोषणा गर्न सकेको छैन ।
प्रमुख कार्यकारी पराजुलीले प्राविधिक पक्षका कारण वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा ढिलाई भएको दाबी गरेका छन् । उनले इन्स्योरेन्स खबरको जिज्ञासामा भने, अब वहाँहरु(प्राधिकरण) को ७८/७९ र ७९/८० मा दुई वटै सँगसँगै ठोक्किने खालको केही इस्युजहरु(चासो), त्यही भएर अनि लास्ट इयर(गत वर्ष) को पनि हेर्नुपर्ने भा भएर अलिकति होल्ड(रोकिएको) भएको हो ।
पराजुलीले यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बीमाङ्की मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश नगरिए पनि यसबीचमा सैद्धान्तिकरुपमा समानान्तर ढंगले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको काम जारी राखिएको बताए ।
