काठमाण्डाै । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिकरुपमै धम्क्याउने र भाैतिक आक्रमणकाे घटनाले असुरक्षा बढाएकाे भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले दाेषी पहिचान गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेकाे छ।
नयाँ वर्ष २०८० काे पूर्व सन्ध्यामा संघद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई धम्की, हुलहुज्जत र आक्रमणका लागी उक्साउने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हदेसम्मकाे कानूनी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेकाे हाे । संघले विज्ञप्तीमा नाम उल्लेख नगरे पनि झापाका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंविरूद्ध लक्षित रहेकाे छ। केही समययता व्यापारी प्रसाईंले देशकाे विभिन्न जिल्लाहरुमा आम सभाकाे आयाेजना गर्दै बैंककाे कर्मचारीलाई कालाेमाेसाे दल्न र भाैतिक आक्रमण गर्न सर्वसाधारणलाई दुरुत्साहन गर्दै आएका छन् । उनले बैंककाे ऋण असुलीका लागी दबाब दिने कर्मचारीलाई छानीछानी ऋणी व्यवसायीले कारवाही गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमा असुरक्षाकाे भावना बढेकाे छ।
यसैगरी संघले बैंक वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीकाे गाभ्ने गाभिने प्रकृयामा जनशक्ति समायाेजन सम्बन्धमा नियामककाे स्पष्ट निर्देशन नहुँदा सम्बन्धित संस्थाहरूले कर्मचारीबीच सेवा सुविधामा विभेद सिर्जना गरेकाेमा ध्यानाकर्षण भएकाे प्रतिकृया दिएकाे छ। संघले गाभ्ने गाभिने क्रमले कर्मचारीमा पर्ने मानसिक प्रभाव, वृत्ती विकासकाे अवसरमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा नियामक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गर्दै विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ।
कर्मचारीले अवकाश पछि प्राप्त गर्ने उपदानवापतकाे रकम भुक्तानीमा निजामती, शिक्षक, सैनिक र प्रहरीकाे हकमा ५ प्रतिशत र बैंक वित्तीय संस्थाकाे हकमा १५ प्रतिशत कायम गर्नु विभेदकारी भएकाे भन्दै आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा समान कर दर कायम गर्न संघले सरकारसँग माग गरेकाे छ। सामाजिक सुरक्षा काेषमा अवकाश याेगदान गर्दा ५ लाख रूपैयाँसम्म कर याेग्य आयबाट घटाउन सकिने तर कर्मचारी संचय काेष, नागरिक लगानी काेष, अवकाश काेषमा याेगदान गर्दा ३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम करयाेग्य आयबाट कट्टा गर्न नपाउने प्रावधान समेत विभेदकारी भएकाले समान व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकाे छ।
कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थामा याेगदान गरेवापत प्राप्त गर्ने सापटी र ऋणमा प्राप्त गर्ने सहुलियत ब्याज दरकाे लाभलाई समेत वार्षिक कर याेग्य आयमा गणना गर्नु अन्याय भएकाे भन्दै यस्ताे व्यवस्था खरेज गर्नुपर्ने माग गरेकाे छ। कर्मचारीहरु संगठित हुन पाउने कानूनी अधिकारलाई कुण्ठित बनाउनका लागी व्यवस्थापनले ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने,अपायक ठाउँमा सरूवा गर्ने, अस्वाभाविक कार्य जिम्मेवारीसँगै मानसिक दबाब दिएर राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने गतिविधि भइरहेकाे भन्दै संघले आपत्ती जनाएकाे छ।
संघले मुलुककाे अर्थव्यवस्थामा देखा परेकाे संकट समाधानका लागी नेपाल राष्ट्र बैंककाे माैद्रिक नीति मात्र प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारका तर्फबाट समेत आर्थिक गतिविधीलाई सहयाेग गर्ने कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ।यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा काेषमा स्वेच्छिक आवद्धताका लागी प्राेत्साहन गर्नुकाे साटाे बलजफ्ती सहभागीताका लागी काेषले प्रयास गरिरहेकाेमा संघले खबरदारी गरेकाे छ।
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीका लागी बेग्लै अस्पतालकाे निर्माणकाे विषयलाई समेत चासाे दिनुपर्ने संघकाे सुझाव छ ।
