काठमाडौं । भूतप्रभावी हुने गरी संस्थाकाे प्राप्ती, गाभ्ने गाभिने वा थप प्राथमिक शेयर निष्काशन (एफिओ) मा लाभ कर लाग्ने निर्णयसम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेकाे रिटमा बुधबार सर्वोच्चकाे संवैधानिक इजलाशले सरकारकाे नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे हाे ।
इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा रहेका छन् । इजलाशले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउन आदेश जारी गरेकाे हाे । सरकारी पक्षकाे जिकीर सुनेपछि रिट निवेदनमा माग भए अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे इजलाशले निर्णय लिनेछ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागी जारी गरेकाे आर्थिक ऐनमा संस्थाकाे प्राप्ती, गाभ्ने गाभिने वा थप प्राथमिक शेयर निष्काशनमा प्राप्त लाभमा सम्बन्धित संस्थाले कर तिर्नुपर्ने गरी भूत प्रभावी हुने गरी प्रावधान ल्याए पछि प्रावधान खारेजीकाे माग गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले सामयीक कर असुली ऐन २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश मार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ सम्म भएका गाभिए वा प्राप्ती गरिएकाेबाट प्राप्त लाभमा सम्बन्धित संस्थाले लाभ कर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएकाे थियाे । लाभ कर वापतकाे रकम २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो। महालेखा परिक्षककाे प्रतिवेदनमा
संविधानको धारा ११५ मा कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेकाे भन्दै रिट निवेदनमा सरकारकाे निर्णय खारेजीकाे माग गरिएकाे छ। महालेखा परिक्षककाे ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत संस्था प्राप्ती, मर्जर र थप प्राथमिक शेयर निष्काशनमा लाभ कर असुली गरिनुपर्ने विषय महालेखा परिक्षककाे कार्यालयले प्राथमिकताका साथ समेटेकाे छ।
नेपाल लाइफ, शिखर इन्स्याेरेन्स र प्रिमियर इन्स्याेरेन्सलगायत बीमकले समेत थप प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेकाले कर सम्बन्धि प्रावधान कार्यान्वयनमा आए यी कम्पनीहरुकाे नाफा वितरण क्षमतामा नकारात्मक असर पार्नेछ।
