काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नोडल अफिसर ( गुनासो सुन्ने अधिकारी) नियुक्तिको निर्देशन सहित चेतावनी दिएपनि दर्जन् भन्दा बढी बीमकले अझै पनि नियुक्ति गरेका छैनन् । केही बीमकले गुनासो सुन्ने अधिकारीको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका कर्मचारीको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गरेपनि उनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने इमेल आइडी र मोबाइल नम्बर नै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणको निर्देशन बावजुद चौधमध्ये नौवटा निर्जीवन बीमकको वेबसाइटमा गुनासो सुनुवाई गर्ने अधिकारीसम्बन्धी कुनै जानकारी नै प्रकाशन गरिएको छैन । सानिमा जिआइसी, हिमालयन एभरेष्ट, नेपाल इन्स्योरेन्स,युनाइटेड अजोड, नेको इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्सले अझैसम्म नियुक्त नगरेका हुन् । यसबाहेक सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, भारतीय बीमकको शाखा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले तोकेको छैन भने भारतीय शाखा नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सूचना अधिकारी समेत नियुक्त गरेको छैन ।
चौध जीवन बीमकमध्ये नौ वटा जीवन बीमकले समेत गुनासो सुनुवाई अधिकारी तोकेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्रको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, एलआइसी नेपाल, सन नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, रिलायन्स नेपाल लाइफ र सिटिजन लाइफले गुनासो सुन्ने अधिकारी नै नियुक्त गरेका छैनन् ।
लघु बीमकमध्ये क्रेष्ट माइक्रो लाइफले पनि गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेको छैन । पुनर्बीमकमध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि गुनासो सुन्ने अधिकारीबारे वेबसाइटको गृहपृष्ठमा तस्वीर सहितको जानकारी राखेका छैनन् ।
प्राधिकरणले अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित गुनासो सुन्ने अधिकारीको तस्वीर सहितको परिचय, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना वेबसाइटमा प्रष्ट र सहजै देख्न सकिने गरी राख्न निर्देशन दिएको छ । केही बीमकले कथितरूपमा गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गरेपनि नागरिक बडापत्र भित्र तस्वीर बिनाको सम्बन्धित अधिकारीको नाम र कार्यालयको फोन नम्बर हालेर प्राधिकरणको नियामकीय आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेका छन्।
प्राधिकरणले गत महिना बीमा अभिकर्ताहरूसँग गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा अगुवा अभिकर्ताहरूले सार्वजनिक सरोकारको बीमा कम्पनीहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारी नतोकिंदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परिरहेको गुनासो गरेका थिए । अभिकर्ताहरूको गुनासो पछि प्राधिकरणले असार ७ गतेभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नियुक्त गरिसक्न सबै बीमकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गुनासो सुनुवाईको प्रावधान अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारका संस्थाले कुनै पनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासोलाई २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न नसके सोको कारण खुलाई सेवाग्राहीलाई संस्थाले लिखितरूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। यसबाहेक गुनासो दर्ताका लागि वेबसाइटमा प्रावधान राख्नुपर्ने प्रावधान समेत छ । साथै गुनासो सुनुवाईको अध्यावधिक अवस्था वा प्रगतीबारे समेत वेबसाइटमार्फत् सेवाग्राहीले थाहा पाउने गरी अनलाइन लगइन गर्ने सुविधा समेत सेवाप्रदायक संस्थाले प्रदान गर्नुपर्छ।
टेलिफोनमार्फत्, पत्रमार्फत् इमेल मार्फत् वा वेबसाइटमार्फत् सेवाग्राहीले गुनासो दर्ता गर्न सक्ने सुविधा बीमकले उपलब्ध गराउनुपर्छ।
प्राधिकरणले असार ७ गतेभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त नगरे सोको कारण समेत खुलाएर लिखित प्रष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनको अटेर गर्ने बीमकलाई बीमा ऐन अनुसार कारवाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
*समाचार प्रकाशित गरेपछी हिमालायन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण संस्थाको वेवसाईटमा अध्यावधिक गरेका छन्।
*अध्यावधिक गरिएको। – सम्पादक
