काठमाडाैं। जीवन बीमा कम्पनीले बीमित हित संरक्षण काेष खडा गर्नुपर्ने भएकाे छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ काे प्रावधानका आधारमा बीमित हित संरक्षण काेष सम्बन्धी प्रावधानलाई बीमककाे वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिकामार्फत् प्रष्ट्याएकाे हाे ।
प्रस्तावित निर्देशिकाकाे मस्याैदामा बीमित वा हितग्राहीलाई लामाे समयसम्म दाबी भुक्तानी हुन नसकेकाे रकमलाई अनिवार्यरुपमा बीमित हित संरक्षण काेषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएकाे छ। जीवन बीमालेख अन्तर्गत बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दश वर्षसम्म पनि बीमित वा निजकाे हकवालालाई भुक्तानी हुन नसकेकाे अवस्थामा यस्ताे दायीत्ववापतकाे रकम बीमित हित संरक्षण काेषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। पुराना जीवन बीमकहरूमध्ये नेशनल लाईफ इन्स्याेरेन्स, एलआइसी नेपाल र नेपाल लाईफ इन्स्याेरेन्सले दाबी भुक्तानी गर्न १० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि बाँकी रहेकाे रकम बीमित हित संरक्षण काेषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने समय भइसकेकाे छ।
निर्देशिकाकाे निर्देशन नम्बर ३१ काे उपनियम १ मा बीमा ऐन २०७९ काे दफा १२३ काे प्रयाेजनका लागी एक वर्षभित्र बीमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेमा दाबी नभएकाे रकमलाई बीमकले दाबी भुक्तानी काेष अन्तर्गत अन्क्लेम्ड फण्डमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा ऐनकाे दफा १५२ मा प्राधिकरण मातहतमा काेषकाे स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ। याे काेषमा बीमित हित संरक्षण काेष र अनक्लेमण्ड फण्डकाे रकम जीवन बीमकले जम्मा गर्नुपर्नेछ।
