काठमाडौँ । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा कर्मचारी र सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनमा काठमाडौमा सुरु भएको ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’को पहिलो सत्र ‘वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’मा बोल्ने विज्ञले सरकारले लगानी भित्र्याउका लागि नीतिगत सुधारका साथै सरकारको सकारात्मक धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै नेपालमा लगानीका क्षेत्रसम्बन्धी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले नेपालको अर्थतन्त्र मुद्रास्फीतिलगायतका समस्याका बाबजुद पनि स्थिर रहेको अर्थतन्त्रमा कैयन समस्या हुँदा पनि अहिलेसम्म टाट पल्टने अवस्था नआएको भनाइ व्यक्त गरे ।
नेपालको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । “हामीसँग विकासका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छ”, उनले भने, “यसका लागि ग्रीन फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा ब्लेन्डेड फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।”
श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको भनाइ राखे । उनले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन, तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ”, उनले भने, “अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी ल्याउनमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि धान्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्छ ।”
इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ’ उच्च भएकोले लगानी ल्याउन नसकिएको बताए । “नेपालमा श्रमिकको पारिश्रमिक र कस्ट अफ डुइङ अन्य देशको तुलनामा बढी छ, विदेशी लगानी ल्याउनका लागि यस्ता क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।”
उनले चीन र भारतसँग उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके फाइदा पुग्ने बताए । उनले विगत ३० वर्षयता राजनीतिक संक्रमणकालका कारण पनि पर्याप्त विदेशी लगानी ल्याउन नसकिएको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा समृद्धी द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसनका अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालले हामीलाई कस्तो खालको विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन ।
उनले ग्वालेमाला र भियतनामको उदारहण दिँदै नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ सोही अनुसार लगानी ल्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले प्रादेशिक स्तरमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन । क्रेटिट रेटिङ तथा पुँजी नियन्त्रणलगायतका समस्याले अपेक्षाकृतरुपमा नेपालमा लगानी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सस्टेनेबल फाइनान्स, ईएसआरएमका कार्यकारी निर्देशक हेथ गिब्सनले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावसँगसम्बन्धित नीति भएको उल्लेख गर्दै बैंकले सधै नेपाल जस्ता मुलुकमा लगानीका लागि तयार रहेको बताए ।
पहिलो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्र्दै अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा उदार हुनुपर्ने भन्दै विदेशी लगानी आउँदैमा सुरक्षा जोखिम हुन्छ भन्ने गरी धारणा राख्न नहुने बताए ।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशत विदेशी लगानी भएको उनको भनाइ छ । “३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विदेशमा छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ”, उनले भने, “हामीलाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।”
उनले नेपालको विकासमा सहायताले मात्रै वित्तीय आवश्यक पूरा नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम औजार ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले न्यून परिपुरक कोष, अनुदान तथा सहयोगका माध्यमबाट लगानी ल्याउन सक्ने बताए ।
