काठमडौं । सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोलाई ह्वाइट हाउसबाट प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयलाई अदालतले ठूलो झट्का दिएको छ।
संघीय न्यायाधीश टिमोथी केलीले ट्रम्प प्रशासनलाई तीनै मिडिया संस्थाका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस पहुँच तुरुन्तै बहाल गर्न आदेश दिएका हुन्। अदालतले स्वीकार गरेको छ कि पत्रकारहरुलाई उनीहरुको प्रेस पास रद्द गर्नुअघि संविधानले आवश्यक पर्ने उचित प्रक्रिया दिइएको थिएन।
ट्रम्पले सेप्टेम्बर १८ मा सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत यी तीन मिडिया संस्थालाई ह्वाइट हाउसबाट निष्कासनको घोषणा गरेका थिए। उनले उनीहरुलाई निरन्तर ‘नक्कली समाचार’ रिपोर्ट गरेको आरोप लगाएका थिउ। त्यसपछि सेप्टेम्बर १९ मा तीनै संस्थाका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउसबाट प्रतिबन्ध लगाइयो र उनीहरुको प्रेस पास रद्द गरियो। प्रतिबन्ध हटाउन खोज्दै तीनै मिडिया संस्था अदालत गए।
न्यायाधीश केलीले आफ्नो फैसलामा भने कि सरकारले कुनै व्यक्तिको संवैधानिक रुपमा संरक्षित अधिकार खोस्नुअघि सूचना र आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। अदालतले स्वीकार गर्यो कि प्रशासनले यस मुद्दामा पत्रकारलाई पर्याप्त पूर्वअवसर प्रदान गरेको छैन। प्रशासनले पठाएका पछिल्ला पत्रलाई यो कमीलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त मानिएन।
सुनुवाइको सुरुमा प्रशासनले प्रतिबन्धको औचित्यका रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई उद्धृत गरेको थियो। सरकारका वकिलले ह्वाइट हाउसमा प्रवेश अधिकार नभएर विशेषाधिकार भएको तर्क गरे। यसैबीच मिडिया संस्थाका वकिलहरुले प्रतिबन्धपछि राष्ट्रिय सुरक्षाको तर्क उठेको तर्क गरे।
न्यायाधीश केलीले सन् २०१८ को मुद्दालाई पनि उल्लेख गरे। जसमा ट्रम्प प्रशासनले सीएनएन पत्रकार जिम अकोस्टाको ह्वाइट हाउस प्रेस पास रद्द गरेको थियो। केलीले त्यो मुद्दामा पास बहाल गर्न आदेश दिएका थिए। हालको मुद्दामा उनले यो पनि उल्लेख गरे कि अघिल्ला अदालतका निर्णयहरुले पत्रकारलाई सूचना दिनु र उनीहरुको पास रद्द गर्नु अघि आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनु अनिवार्य थियो।
तीन मिडिया संस्थाले पहिलो संशोधन र उचित प्रक्रिया अधिकार उद्धृत गर्दै ट्रम्पको निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए। अदालतको नयाँ आदेशपछि प्रशासनले अब यी संस्थाको ह्वाइट हाउसमा पहुँच बहाल गर्नुपर्नेछ। –एजेन्सी
