काठमाडौं । विदेशी ब्राण्डका सवारी साधन नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगको आवरणमा खोलखाल गरिएको सवारी साधन ल्याएर जोडजाड पार्दै राजश्व छली भइरहेको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा फर्जी एसेम्बल्ड कम्पनीलाई सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज भन्सार, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत रू. ३ अर्ब छुट दिएकोमा छानबिन गरी असुल उपर गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सिकेडी (कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन) अर्थात् पूर्णरूपमा छुट्याइएको पार्टपूर्जा र अंश जोडेर सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योग र खोलखाल पारेर भित्र्याएर पुनः जडान गरी सवारीसाधन तयार पार्ने फर्मबीच कर छुटमा समान व्यवहार गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सिकेडी पैठारी गरिएका मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा, र सवारीसाधनमा पैठारीकर्ता उत्पादनमूलक उद्योग भए नभएको, एसेम्बली प्लाण्ट रहे नरहेको र सवारी साधन एसेम्बल गर्न उद्योग विभागले स्वीकृति दिए नदिएको जाँच नै नगरी भन्सार कर्मचारीले व्यापारीसँगको मिलेमतोमा कर छुटको सुविधा दिएर पैठारी महशुल र अन्तःशुल्कमा राजश्वलाई नोक्सानी पुर्याएका छन् ।
एसेम्बल(जडान) गरी सवारी उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड(जडान नगरिएको) अवस्थामा सवारी साधन पैठारी गर्दा आन्तरिक ऐन २०८० को दफा २(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को दफा १४ (३) (र) अनुसार भन्सार महशुलमा पच्चीस प्रतिशत र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अुनसूचीको को दफा (१०) अनुसार लाग्ने अन्तःशुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुने प्रावधान रहेको छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ,”सवारी साधनको उत्पादकले पैठारीकर्तालाई एसेम्बल गर्ने र एसेम्बल गरेका सवारी साधनमा एसेम्बल्ड इन नेपाल राख्ने स्वीकृति दिएको प्रमाण समेत संलग्न गरेको पाइएन ।”
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरेको छ, ”सीकेडीमा सवारीसाधन ल्याई एसेम्बल उद्योग सरह महसुल सुविधा दिंदा एसेम्बल उद्योगले नेपालमा गर्नुपर्ने न्यूनत्तम मूल्य वृद्धि नहुने भएकाले यस सुविधाको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ। नेपालमा पैठारी हुने मालवस्तुलाई हार्मोनाइज्ड प्रणालीको नियम बमोजिम वर्गिकरण गरी भन्सार उपशिर्षक निर्धारण गरी आन्तरिक ऐन, २०८० अनुसार पैठारी गर्दा लाग्ने कर, दस्तुर र भन्सार शुल्क भन्सार बिन्दुमा असुल गर्नुपर्छ।”
प्रतिवेदनमा महालेखा परिक्षकले लेखेको छ, ”नियमको उपनियम २(क) को शिर्षकमा रहेको वस्तु अपूर्ण वा अर्द्ध तयारी वा तयारी वस्तु छुट्टाछुट्टै (अनएसेम्बल्ड) वा खोलखाल गरिएको (डिसएसेम्बल्ड) अवस्थामा रहेको भएपनि सन्दर्भ वस्तुका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम उपशिर्षक ८७.०३ र ८७.११ अन्तर्गत सिकेडीमा ल्याइएका अनएसेम्बल सवारी साधनलाई एसेम्बल्ड अर्थात तयारी सवारीसाधन सरह वर्गिकरण हुने गरी महशुल निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।”
सो नियम बमोजिम अनएसेम्बल्ड अवस्थाको सवारीसाधनमा छुट हुने आधार नदेखिएको र सवारी साधन एसेम्बल गर्ने गरी उत्पादकबाट एसेम्बल्ड इन नेपाल भनी स्वीकृित नलिएको र उद्योग विभागबाट एसेम्बल्ड उद्योगको रूपमा दर्ता भएको प्रमाण समेत संलग्न नरहेको अवस्थामा अनएसेम्बल सवारीसाधन सरह दिएको कर छुट सुविधा असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयको राय छ।
