काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको ठूलो निकाय भएकोले बजेटले उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले शनिबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटका केही नीतिगत कुराहरु राम्रो भए पनि साररुपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए । केही सुझाव र आलोचना स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ थियो । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तार, लगायतका विषयहरु विगतको निरन्तरता भएपनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको शर्माले उल्लेख गरे । आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
निर्यातभन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्नका लागि र सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको शर्माले औँल्याए। नेपालमा फलाम उद्योग बढेर ३७ वटा पुगेकोले ती आयोजनाका लागि कति कच्चा पदार्थ कति आयो र कम्पनी खोलेर प्रसोधन खुले भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले नयाँ कुराहरु भएको तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । स्रोत साधान र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन’, उनले भने, ‘नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा रहेको छ यसमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । मलाई किन गरिनस भन्ने पनि होला तर अहिले ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशालि अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने थियो । म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइन्।’
शर्माले बजेट यथार्थपरक रहेको बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्भ भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्ब खर्च हुनेछ’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहरी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्बबाट १६ खर्ब पुग्ला तर गुणात्मक खर्च नहुँदासम्म यसले प्रतिफल ल्याउन सक्दैन।’
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायी र बैंकर्स नछुटिएको बताए । यो विषयमा बोल्दा निजी क्षेत्र विरुद्धमा आएको भनिहाल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शर्माले साधारण खर्च धान्नै मुस्कील रहेको अवस्थामा ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै विकास खर्च भएको अवस्था रहेको बताए । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बेला आर्थिक वृद्धिदर केही बढी भए पनि त्यसपछि त्यस्तो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘३ प्रतिशत लगानी गर्दा १ प्रतिशत वृद्धिदर हुने हो । यसरी हेर्दा १८ प्रतिशत लगानी गरेको खण्डमा ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुन्छ । यो वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त ?’, उनले प्रश्न गरे।
शर्माले मौद्रिक नीतिले पनि केही सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको बताए। ‘१६ खर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको अवस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ अधिक बजेट छ । यसले हुने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत नै हो’, उनले भने ।
शर्माले श्रम परिचालन र युवा परिचालनका क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘कृषिमा आधुनिकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।’
शर्माले नेपालको विकासको लागि मुख्य क्षेत्र नै कृषि रहेको र त्यसपछि पर्यटन र जलविद्युत रहेको बताए। ‘बिजुली र मानिस बिक्री गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने भएकोले यसलाई कम गर्न लाग्नुपर्छ’, उनले भने।
