काठमाडौं । स्थानीय पालिकाहरुले जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषदको ११ औँ बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले यस्तो अपेक्षा व्यक्त गरेका हुन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अन्तर सरकारी वित्त परिषदको ११ औँ बैठक परिषदका संयोजक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा परिषदका सदस्यहरु एवं अन्य आमन्त्रित व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा भएको थियो।
बैठकको सुरुमा अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय संघीय समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले बैठकका सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै बैठकको उद्देश्य तथा अजेन्डामा प्रकाश पार्नुभयो।निजले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावका लागि बैठक आयोजना गरिएको बताए। उनले मूलभूत रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका अन्तरसरकार तथा अन्तर निकायगत समस्याहरु बैठक समक्ष राख्न र यसमा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न आग्रह पनि गरे।
बैठकमा मदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुलगायत परिषदका सबै सदस्य एवं विज्ञले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमका सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता संवद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संघीय अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए।
कार्यक्रममा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नुपर्ने, विभिन्न कानूनहरु कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नुपरेको आयोजना व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका भौतिक पुर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग हुनपर्नेलगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा विज्ञ सदस्य विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव एंव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले उठान भएका विषयमा जबाफ वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि दिँदै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा परिषदका संयोजक तथा अर्थमन्त्री खनालबाट करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही करसम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध गरिएकोले करदाताले स्थानीयस्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजश्व क्षमतासमेत अभिवृद्धि हुने जानकारी गराएका थिए। यसका साथै बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वयं उत्तरदायी हुने भन्दै उनले वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
