काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र घरायसी प्रयोजनका लागि न्यूनतम सामान खरिद गरी ल्याउँदा उनीहरूमाथि सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सुरक्षाकर्मी तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
डि जे एल एसोसिएट्ससँग आबद्ध अधिवक्ता अमितेश पण्डित समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण सम्बन्धी रिट (०८२-WO-१२०५) मा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो।
के छ आदेशमा?
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारी (तस्करी) गर्ने कसूरजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई यथावत राख्दै निम्न कुरामा जोड दिइएको छ:
सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य सामग्री ल्याउन अवरोध नगर्न भनिएको छ। सामाजिक सम्बन्ध तथा संस्कारमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुहरु र सीमाक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम खरिद गरी ल्याउने न्यूनतम मालवस्तु ल्याउन रोक नलगाउन निर्देशन दिएको छ।
अदालतले उक्त सामानहरू ल्याउने क्रममा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’को प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न र गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
भन्सार नीतिको सीमाबारे के भनियो?
निवेदकहरूले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मिति २०८२/०२/१५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा तोकिएको रु. १००/- को सीमा (क्याप) को वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
यस सम्बन्धमा अदालतले सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले तोकेको उक्त रु. १००/- को सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ हुँदाकै बखत विचार गरिने भएकाले हाल उक्त विषयमा कुनै थप आदेश बोलिरहनु नपर्ने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ।
