काठमाडौं। नेपालमा बीमाको दायरा विस्तार भइरहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ। तर, जब असोजको अविरल वर्षाले काभ्रेको किसानको गोलभेंडा टनेल सोहोर्छ वा तराईको तातो हावाले ज्यालादारी मजदुरको रोजीरोटी खोस्छ, तब प्रश्न उठ्छ,के त्यो बीमालेखले साँच्चै नागरिकको भान्सा जोगायो?
समावेशी बीमाका लागि विश्वव्यापीरूपमा नीतिगत तहमा पहल गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सीजीएपी, आईएआईएस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष दूतको कार्यालयले सन् २०२६ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको कार्यपत्र ‘इन्क्लुसिभ इन्स्योरेन्स एज अ पिलर अफ फाइनान्सियल हेल्थ’ ले यही पेचिलो प्रश्नको चिरफार गरेको छ। प्रतिवेदनको निचोड स्पष्ट छ: बैंक खाता खोल्नु वा बीमालेखको संख्या गन्नु मात्र वित्तीय समावेशिता होइन; संकट पर्दा नागरिकले सम्पत्ति नबेची, चर्को ब्याजमा ऋण नकाढी र गाँस नकटाई कति छिटो तङ्ग्रिन सक्छन् भन्ने कुरा नै असली ‘वित्तीय स्वास्थ्य’ हो।
सीजीएपीको प्रतिवेदनमा उद्धृत ‘ग्लोबल फिन्डेक्स २०२५’ का अनुसार विकासोन्मुख मुलुकहरूमा वित्तीय पहुँच ७५ प्रतिशत पुगे पनि भैपरी आउने संकट टार्न ३० दिनभित्र आकस्मिक जोहो गर्न सक्ने वयस्कको संख्या ५६ प्रतिशतमा अड्किएको छ। तीन वर्षयता हरेक चारमध्ये एक जनाले प्राकृतिक विपद् भोगेका छन्, जसमध्ये दुईतिहाइले आफ्नो जायजेथा वा कमाइ गुमाए।
नेपालको अवस्था योभन्दा फरक छैन। नेपाल बीमा प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेखसमेत जोड्दा करिब ४८.३३ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा पुगेको देखिन्छ। सरकार र प्राधिकरणले सातवटा लघु बीमा कम्पनी (३ जीवन र ४ निर्जीवन) लाई लाइसेन्स दिएर विपन्न र सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्ने बाटो खोलेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म आइपुग्दा तीन लघु जीवन बीमकले करिब ३४ करोड २१ लाख र चार लघु निर्जीवन बीमकले २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरिसकेका छन्।
तर, संख्याको यो उकालोले नागरिकको जोखिम कति घटायो त ?
समावेशीता बढाउन नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमाशुल्क अनुदानमा अर्बौं रुपैयाँ खन्याउँदै आएको छ। हालसम्म झन्डै ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा अनुदान निकासा भइसकेको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गरिएको छ भने कर्जासँग जोडिएका लघु बीमाहरू पनि विस्तार भइरहेका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि वास्तविक साना किसानसम्म बाली बीमा पुग्न नसकेको तितो यथार्थ प्राधिकरणकै अध्ययनहरूले स्वीकारेका छन्। दाबी भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया, क्षतिको मूल्याङ्कनमा हुने ढिलाइ र स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावका कारण विपद्का बेला किसानले बीमाभन्दा पहिले स्थानीय सरकार वा साहुमहाजन गुहार्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। सीजीएपीको प्रतिवेदनले औंल्याएझैं, जब दाबी भुक्तानी समयमै हुँदैन वा सर्तहरू बुझ्न कठिन हुन्छ, तब बीमालेख कागजको खोस्टो मात्र बन्छ र नागरिकको विश्वास टुट्छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सन् २०२६ अक्टोबरको अन्त्यतिर सार्वजनिक गरेको ‘इन्स्योरेन्स थ्रु अ जेन्डर लेन्स: अ फेमा-मिटर एसेसमेन्ट इन नेपाल’ प्रतिवेदनले नेपालको समावेशी बीमाको भित्री पाटोलाई निकै रोचक ढङ्गले बाहिर ल्याएको छ,जसको पद्धतिगत प्रशंसा सीजीएपीको प्रतिवेदनमा समेत गरिएको छ।
देशभरका ३५ वटै बीमा कम्पनीको तथ्याङ्क समेटिएको उक्त अध्ययन भन्छ,समग्र जीवन बीमामा बीमितको संख्याका हिसाबले महिलाको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ भने पुरुषको ४२ प्रतिशत। तर, जब बीमाशुल्कको कुरा आउँछ, पुरुषले औसतमा वार्षिक ४२ हजार ५९२ रुपैयाँ तिर्दा महिलाको औसत बीमाशुल्क जम्मा २१ हजार ५४ रुपैयाँ मात्र छ। अर्थात्, संख्यामा महिला अगाडि देखिए पनि उनीहरूको आर्थिक सुरक्षाको दायरा (बीमाङ्क) पुरुषको तुलनामा आधा मात्र छ।
लघु जीवन बीमामा भने कथा अलि फरक छ। यहाँ महिलाले पुरुषको तुलनामा केही बढी (वार्षिक औसत ४८९ रुपैयाँ, पुरुषको ३९८ रुपैयाँ) बीमाशुल्क तिरेका छन् र दाबी भुक्तानी पाउने औसत रकममा पनि महिला नै अगाडि (करिब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ, पुरुषको ९६ हजार रुपैयाँ) देखिएका छन्। तर, निर्जीवन बीमामा त करिब एक चौथाइ (२५ प्रतिशत) बीमितको लैङ्गिक पहिचान नै ‘अज्ञात’ राखिएको डरलाग्दो तथ्याङ्क फेमा-मिटरले उजागर गरेको छ। तथ्याङ्क नै अपूरो भएपछि नीति निर्माण कसरी लक्षित वर्गसम्म पुग्छ?
त्यति मात्र होइन, बीमा कम्पनीहरूको नीति निर्माण तह र नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति निकै कमजोर छ। अभिकर्ता तालिममा ५० प्रतिशत पुरुषले अवसर पाउँदा ३७ प्रतिशत महिलाले मात्र पाएको देखिनुले वितरण प्रणालीमै लैङ्गिक खाडल रहेको पुष्टि गर्छ। यसको पछाडी कारण के हुनसक्छ भने संस्थागत अाबद्धतालाइ लुकाउन श्रीमतिको नाममा अभिकर्ता इजाजत पत्र निकाल्ने अनि श्रीमानले अाफ्नो मुख्य पेशा वा जागिरसँगै समानान्तरणरूपमा अभिकर्ताको काम सकृयतापूर्वक गर्ने ।
लघु बीमा कम्पनीहरू तल्लो तहसम्म पुग्न प्रविधि र नवीनतम उपकरणको प्रयोग अनिवार्य छ। सीजीएपीको प्रतिवेदनले पनि कमजोर पूर्वाधार र उच्च सञ्चालन लागतलाई आपूर्ति पक्षको मुख्य चुनौती मानेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा कम्पनीहरूको प्राविधिक क्षमतामाथि गरेको हालैको अध्ययनले एउटा भयावह चित्र देखाएको छ, कतिपय लघु बीमा कम्पनीका ४०–५० वटा शाखा र सयौं कर्मचारीको सम्पूर्ण डिजिटल प्रणाली र साइबर सुरक्षा केवल एक वा दुईजना आईटी कर्मचारीको भरमा टिकेको छ। प्राविधिक सुशासन र डाटा सुरक्षा यति कमजोर जगमा उभिएर ग्रामीण भेगका लाखौं विपन्न नागरिकको बीमालेख व्यवस्थापन गर्नु आफैंमा ठूलो जोखिम हो।
सीजीएपी, आईएआईएस र यूएनएसजीएसएको संयुक्त प्रतिवेदनले नीति निर्माताहरूलाई तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ: पहिलो, बीमालेखको संख्या होइन, ग्राहकले पाउने वास्तविक मूल्य र दाबी भुक्तानीको गति नापौं; दोस्रो, बीमालाई राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति, जलवायु अनुकूलन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग एकीकृत गरौं; र तेस्रो, ग्राहकको आवश्यकताअनुसार लचिलो किस्ता र सरल सर्त भएका उत्पादन ल्याऔं।
भारतको ‘सेवा’ संस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रका महिला मजदुरका लागि ल्याएको तातो हावा बीमाले कुनै झन्झटिलो कागजी प्रमाणबिना तापक्रमको आधारमा सोझै खातामा पैसा पठाउँदा महिलाहरू साहुको ४८ प्रतिशत ब्याजबाट जोगिए। केन्याको गाईवस्तु बीमाले खडेरीमा किसानलाई पशु बेच्नबाट रोक्यो। नेपालले पनि हालै जारी गरेको ‘माैसी सूचकाङ्कमा आधारित बीमा निर्देशिका, २०८२’ लाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सके बाढी, खडेरी र शीतलहरको मारमा पर्ने किसानले तत्काल राहत पाउने थिए।
अन्ततः, बीमा प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा ४८ प्रतिशत नाघेको बीमाको पहुँचलाई ६० वा ७० प्रतिशत पुर्याउनु मात्र उपलब्धि होइन। असली सफलता त त्यो दिन मानिनेछ, जुन दिन सानोतिनो रोग लाग्दा वा बारीको बाली नासिँदा नेपाली नागरिकले आफ्नो जायजेथा बन्धकी राख्नुपर्ने छैन, बरु खल्तीमा रहेको लघु बीमालेखले उसलाई स्वाभिमानका साथ उठ्ने साहस दिनेछ।
