काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, माग र लगानीमा आएको संकुचनका कारण दबाब बढिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीतिको गृहकार्य तीव्र पारेको हो।
असार मसान्तभित्रै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हाल विभिन्न सरोकारवाला र क्षेत्रगत विज्ञहरुसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ। विशेषगरी बैंकहरुमा थुप्रिएको अधिक तरलता तर न्यून कर्जा प्रवाहको विरोधाभाषपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती केन्द्रीय बैंकसामु देखिएको छ।
विज्ञहरुका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता लिक्विडिटी ट्रयाप (तरलताको पासो) हो। बजारमा पर्याप्त रकम भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा कर्जाको माग हुन सकेको छैन। विज्ञहरुका अनुसार यो समस्या बैंकिङ प्रणालीको मात्र नभई सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र लगानीकर्तामा देखिएको आत्मविश्वासको संकटको परिणाम हो। उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरुले ऋण नलिने र बैंकहरुले जोखिम मोल्न नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेलिरहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ। यस परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले कर्जा किन बढ्न सकेन भन्ने मूल कारणको पहिचान गरी त्यसलाई फुकाउने गरी सन्तुलित नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गर्ने माइक्रो म्यानेजमेन्ट (सूक्ष्म व्यवस्थापन)लाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको विशेष जोड छ। विगत केही वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबदेखि बैंकका आन्तरिक सञ्चालनका मसिना विषयमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै यसलाई नीतिगत रुपमा सच्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। केन्द्रीय बैंकले सधैँ म्याक्रो र नीतिगत पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र बैंकहरुलाई आफ्नो व्यवसायिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ। यसो गर्दा मात्र वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धा र कुशलता बढ्ने उनीहरुको ठम्याइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हेर्दा नेपाल अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित ग्रे लिस्टको जोखिममा रहेकाले मौद्रिक नीति अत्यन्तै सतर्क र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील समयमा राष्ट्र बैंक धेरै उदार हुन सक्ने अवस्था छैन। १० वटा ठूला बैंकको विशेष लेखापरीक्षण (स्पेसल अडिट) भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
खराब कर्जा (एनपीएल) ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको र बैंकहरुको नाफामा संकुचन आएको अवस्थामा वर्किङ क्यापिटल मार्गदर्शनमा बढी लचकता अपनाउनु आत्मघाती हुन सक्ने चेतावनीसमेत विज्ञहरुले दिएका छन्। बैंकहरुले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने र ऋणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुको साटो केवल नियामकीय सुविधामात्र खोज्नु उचित नहुने विश्लेषण गरिएको छ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विशेष नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याइएको छ। कृषि कर्जा वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको र गैरकृषकले यसको दुरुपयोग गरिरहेको चर्चा भइरहँदा राष्ट्र बैंकले त्यसको सूक्ष्म निगरानी गरी वास्तविक उत्पादकलाई सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय व्यापारमा अनुमति दिने बजेटको घोषणालाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिले वित्तीय सहजीकरण गरिदिएमा जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा कर्जा माग सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ।
सरकारले ल्याएको विस्तारकारी बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य हुनु अनिवार्य छ। बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतकै मूल्यवृद्धिको सीमा तोकेको छ। आयकरको सीमामा गरिएको वृद्धि र विकास बजेट खर्च हुने अपेक्षाले बजारमा मुद्राप्रवाह बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तोमा मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मूल्य स्थिरता कायम गर्न संकुचनकारी वा सन्तुलित बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको समस्या केवल मौद्रिक औजारले मात्र समाधान हुन सक्दैन। लगानीकर्तामा देखिएको ट्रस्ट डेफिसिट (अविश्वास) हटाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ।
बैंकमा निक्षेप राख्नेहरुले मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याज पाउने र ऋण लिनेहरुले लगानीको वातावरण नदेख्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै समग्र माग सिर्जना गर्ने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुको निष्कर्ष छ। राष्ट्र बैंकले आगामी नीतिमा कति लचकता देखाउँछ र कति कडाइ गर्छ भन्ने कुराले नै आगामी वर्षको आर्थिक दिशा तय गर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
