काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
समीक्षामा प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्थिति दर्शाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजनक नै रहेको पाइएको छ। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भार बोक्नुपरेको छ भने कर्जा प्रवाहको अवस्था सुस्त नै रहेको छ।
प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्थिति
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरुको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २०८३ पुस मसान्तदेखि “क” वर्गका वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम् २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई व्यवसायको प्रकृति, कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्र लगायतका व्यवस्थाहरु समावेश गरी परिमार्जन गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उद्यम वा व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र, नगद प्रवाह तथा चालु पुँजीसम्बन्धी विश्लेषण समेतका आधारमा परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि प्रदान गरिने आवधिक कर्जाको अवधि निर्धारण गर्ने पद्धति एवम् क्षेत्रगत रुपमा यस्तो अवधिको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमासमेत निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- स्वतन्त्र पक्षबाट वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षको मूल्याङ्कनका लागि कुल कर्जाका आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित बैंकमा पठाइएको छ।
- समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यको विस्तृत विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा अद्र्धवार्षिक रुपमा म्याक्रोइकोनोमी रिपोर्ट प्रकाशनको सुरुआत गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको आधारमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको परिदृश्य विश्लेषण गरिएको छ।
- निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु. २ करोडबाट बढाई रु. ३ करोड कायम गरिएको छ। पहिलो घर निर्माण तथा खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्र्ने उद्देश्यले “विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८” संशोधन गरी रु. १० लाखसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। उक्त मार्गदर्शनमा कर्जा विश्लेषण गर्ने कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
- कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा रु. १० लाखसम्मको कर्जाको हकमा सुरक्षणका रुपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका तय गर्दा कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले बाली भित्र्याउने वा बिक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिलाई भुक्तानी तालिका कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा रु. ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु. १ करोड कायम गरिएको छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु. १५ करोडबाट बढाई रु. २५ करोड बनाइएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको २ वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पँुजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। साथै, विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ।
- प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंक (डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट–डीएसआईबी) पहिचान गरी त्यस्ता बैंकहरुमा नियमन र सुपरिवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न फेमवर्क फर डिलिङ विथ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट–२०२५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- त्यसैगरी, प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमनका लागि फ्रेमवर्क फर आइडेन्टिफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टमस् जारी गरिएको छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा वृद्धि गरी रु. ७ लाखबाट रु. १५ लाख कायम गरिएको छ।
- व्यावसायिक वातावरणमा सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” लाई संशोधन गरिएको छ। उक्त विनियमावलीको विदेशी लगानी भित्र्याउने र लेखाङ्कन गर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था एवम् विदेशमा लगानीको नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को सघन निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजना बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरिएको छ। यस बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, विश्लेषण, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइएको छ।
