आ.व. २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक, यस्तो छ पूर्णपाठ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज असार २३ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४(क) बमोजिम केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरिएको मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन र समग्र सिंहावलोकन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु.१५ करोडबाट बढाई रु.२५ करोड बनाइएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पूँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा बीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरलाई थप साँघुरो बनाउँदै लगिएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्पmत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधाको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएकोमा पहिलो समीक्षामार्फत माथिल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ५.७५ प्रतिशत र ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । २०८३ बैशाखमा भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिएको छ । नियमित मौद्रिक उपकरणका अतिरिक्त बैंकिङ प्रणालीमा रहेको े संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २०८३ पुस मसान्तदेखि “क” वर्गका वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम् २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु.२ करोडबाट बढाई रु.३ करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा–मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्र्ने उद्देश्यले “विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८” संशोधन गरी रु.१० लाखसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा कर्जा विश्लेषण गर्ने कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।