काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अभियोजन गरिएका बीमा कम्पनीका सबै सम्बद्धहरूलाई निलम्बनको सूचना गरेको छ।
प्राधिकरणले मंगलबार अबेर सम्बन्धित बीमकको कार्यालयमा विद्युतीय पत्राचार गर्दै नेपाल सरकार वादी भइ अभियोग पत्रमा उल्लेखित बीमकहरूका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी र कर्मचारीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएकाले उनीहरू निलम्बनमा रहने जानकारी गराएको हो।
बीमकका अनुसार, प्राधिकरणको पत्राचारसँगै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गत जेठ २८ गते काठमाडाैं जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दाका अभियुक्तको सूचीमा समावेश रहेका हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल माईको इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स र गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीहरू निलम्बित भएका हुन्।
प्राधिकरणको पत्रमा लेखिएको छ,”मुलुकी फाैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा काठमाडाैं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको देखिएकोले अभियोग लागेको मुद्दामा सम्बन्धित बीमकको अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू निलम्बनमा रहनेछन्।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राधिकरणलाई निलम्बनको लागि पत्राचार नगरेसम्म निलम्बन नहुने भन्दै सम्बन्धित अभियुक्तहरूले अाफूखुशी कानूनी प्रावधानको व्याख्या गर्दै साबिकको जिम्मेवारीमा रहने प्रयास गरिरहेका थिए।
यसअघि बीमा प्राधिकरणले सोमबार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ र विदेशी विनिमय ( नियमित गर्ने) ऐन २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा विशेष अदालत काठमाडाैंमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा अभियुक्त ठहर्याइएकाहरू शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २४ बमोजिम निलम्बनमा रहने जानकारी गराएको थियो।
दिपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतका हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रवर्द्धक र उनीहरू निकटका व्यक्तिहरू विरूद्ध ४१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकमको ६ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छन् । बैंकिङ कसूर, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४, विदेशी विनिमय ( नियमित गर्ने) ऐन २०१९, बीमा ऐन २०७९, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएका छन् ।
