काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले आफूले बहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जोखिम आफूमा मात्र सीमित नराखेर पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत जोखिमको निश्चित हिस्सा हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा बीमकको जोखिम बहन क्षमता वृद्धि हुने र कुनै ठूलो क्षतिपूर्ति दिनुपरेको अवस्थामा पुनर्बीमकले आर्थिक भार व्यहोर्ने हुँदा बीमकको वित्तीय अवस्था स्थिर राख्न मद्दत पुग्छ।
सामान्य अवस्थामा प्रति जोखिम बीमकले स्वयं वहन गर्ने गरी ग्रहण गरेको (रिटेनसन)को दाबी भुक्तानी बीमक स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्छ। दाबीबापतको बाँकी रकम मात्र पुनर्बीमकमार्फत सोधभर्ना प्राप्त हुन्छ। तर, विपदको अवस्थामा भने बीमकले एक रिटेनशन बाहेक पुनर्बीमकमार्फत नै सबै क्षतिको सोधभर्ना लिने व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत बीमकले सन्धि पुनर्बीमा (ट्रिटी रिइन्स्योरेन्स)मार्फत हस्तान्तरण गरिएको जोखिमको अतिरिक्त महाविपत्ति जोखिम अर्को कुनै पुनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ। बीमकले महाविपत्ति जोखिमअन्तर्गत आफूले ग्रहण गरेको जोखिमको सबै वा निश्चित हिस्सा त्यो पुनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ।
बीमा ऐन, २०७९ मा बीमकले आफूले धारण गर्ने दायित्वको जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको दायित्वको जोखिमको रक्षावरण हुनेगरी पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०८१ (चौथो संशोधन)को निर्देशन १९ र २० मा बीमकले महाविपत्ति पुनर्बीमा र पर्याप्त पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कसरी हुन्छ विपदको बेलाको दाबीको व्यवस्थापन ?
यस्ता विपदहरुबाट हुने मृत्युलाई जीवन बीमाको भाषामा ‘महाविपत्ति दाबी’ वा अतिरिक्त दुर्घटना लाभअन्तर्गत लिइन्छ। यदि मृतकहरुले आफ्नो जीवन बीमालेखमा दुर्घटना मृत्यु लाभ लिएका छन् भने यस प्रकारको अचानक आएको प्राकृतिक बाढी वा पहिरोलाई दुर्घटनाको रुपमै लिइन्छ। यसमा बीमितको हकवालाले साधारण मृत्यु दाबीभन्दा बढी दुर्घटनावापत समेत गरी बीमांकको दोब्बरसम्म वा बीमालेखमा उल्लेख भएबमोजिमको अतिरिक्त रकम दाबी भुक्तानी पाउन हकदार हुन्छन्।
यदि दुर्घटना लाभ नजोडिएको साधारण जीवन बीमा मात्रै छ भने पनि मूल बीमांक रकम र आर्जित बोनस परिवारले पाउँछन्।
बीमकले कसरी प्राप्त गर्छन् पुनर्बीमा दाबी ?
बीमा कम्पनीहरुले प्राकृतिक प्रकोप वा विपद्को दाबी फर्छ्यौट गर्दा केही निश्चित मापदण्ड अपनाउँछन् । विपद् दाबीका लागि कुनै निश्चित किलोमिटरको क्षेत्रको वा भूगोलको सीमा नभए पनि घटनाको उद्गम विन्दु (लाङटाङ क्षेत्र) देखि बाढी र पहिरोले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेर क्षति पुर्याएको करिडोर वा जलाधार क्षेत्र (जस्तै प्रभावकारी रुपमा बगेर १७० देखि २४० किलोमिटर तल भारतसम्म पुगेका क्षेत्रहरु) लाई प्रभावित क्षेत्र मानिन सक्छ। यस बाढीको डुबान र बाढीले असर गरेको सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रलाई बीमा कम्पनीहरुले आपतकालीन क्षेत्रअन्तर्गत नै राखेर दाबी प्रक्रिया अघि बढाउँछन्।
बाढीले कागजातहरु बगाएर नष्ट गरे, स्थानीय निकाय वा प्रहरीबाट जारी भएको बेपत्ता वा मृतकको सिफारिस पत्रलाई मुख्य आधार बनाइन्छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जटिलता भनेको सयौँ शवहरुको पहिचान नखुल्नु र दोब्बर संख्यामा मानिसहरु अझै बेपत्ता हुनु हो।
विपदमा जीवन बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीका लागि यी प्रक्रिया अपनाउँछन्
बेपत्ता व्यक्तिको हकमाः मुलुकी देवानी संहिताअनुसार कुनै व्यक्ति प्राकृतिक विपद्, बाढी वा दुर्घटनामा परेको र लामो समयसम्म फेला नपरेको अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि (सामान्यतया अदालतबाट घोषणा भएपछि वा सरकारले मृत घोषणा गरेपछि) बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ। तर, यति ठूलो राष्ट्रिय विपद्का बेला सरकार र सम्बन्धित निकायहरुको आधिकारिक पुष्टि तथा आपतकालीन निर्देशिकाका आधारमा बीमा कम्पनीहरुले प्रक्रिया केही सहज बनाउने गर्छन्।
शव पहिचान नभएकाहरुको दाबीः मृतकको शव भेटिए पनि पहिचान नखुलेको अवस्थामा डीएनए परीक्षण, दन्त चिकित्सकीय परिक्षण वा औँलाको छापको सहायता लिइन्छ। परिवारका सदस्यहरुले दाबी गर्नका लागि वंशागुणत डीएनए म्याच गराउनुपर्ने हुन्छ। पहिचान खुलेर मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी भएपछि मात्रै बीमा कम्पनीले दाबी रकम इच्छ्याइएको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्छ।
सरलीकृत प्रक्रियाः यस्तो संकटको घडीमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र जीवन बीमा कम्पनीहरुले कागजी प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो र सरल बनाउन आपतकालीन दाबी विभागहरु खडा गर्न सक्छन् । पीडित परिवारलाई थप मानसिक कष्ट नहोस् भनेर प्रारम्भिक कागजातहरुका आधारमा अग्रिम दाबी वा छिटो फर्छ्यौटको नीति लिने अभ्यास गरिन्छ।
अध्यावधिक सरकारी तथ्यांक आउने क्रमसँगै बीमा कम्पनीहरुले दाबी सहजीकरणका लागि विशेष काउन्टरहरुमार्फत प्रभावित परिवारहरुलाई राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
