काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकमा मंगलबार नेपाल भ्रमणमा रहेको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) का उपकार्यकारी सचिव डेभिड शानन नेतृत्वको टोलीसँगको भेटवार्तामा गभर्नर पौडेलले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन्। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनका निम्ति राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको छ’, उनले भने।
भेटवार्तामा एपीजी टोली र गभर्नर पौडेलबीच फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सघन अनुगमन सूची (ग्रे–लिस्ट) मा सूचीकृत भएपश्चात नेपालले गरेको प्रगतिको अवस्था र आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो। यसका साथै बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, कानुनी तथा नीतिगत सबलीकरण, पारदर्शिता प्रवर्द्र्धन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, इन्टरनेसनल को–अपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी) मा गरिने रिपोर्टिङ लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
भेटवार्तामा ‘ग्रे–लिस्ट’को सूचीबाट बाहिरिने सन्दर्भमा संस्थागत क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भाव्य प्राविधिक सहयोगका विषयमा समेत गभर्नर पौडेल र एपीजी टोलीबीच छलफल भएको थियो। नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेपश्चात एपीजीका तर्पmबाट भएको यो पहिलो भ्रमण हो।
भेटवार्तामा एपीजीका पोलिसी अफिसर किया सासल र विश्व बैंकका अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति थियो। बैठकमा बैंकका सम्बद्ध विभागका कार्यकारी निर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो।
