काठमाडौं । सरकारले आयातित मोबाइलको अनिवार्य दर्ता सम्बन्धी प्रावधान पुनः लागू गर्ने भएको छ।
स्वदेशी बजारमा भारत लगायतका मुलुकबाट राजश्व छलेर भित्र्याइएका र चोरीका मोबाइल सेटको प्रयोग भइरहेको निष्कर्ष सहित सरकारले आईएमईआई दर्ता अनिवार्य गर्ने भएको हो ।
बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मोबाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनःसंरचना, सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल खाडलको न्यूनीकरण र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरिने समेत बताए ।
नेपालमा प्रयोग गरिने मोबाइल सेट अनिवार्यरूपमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पाँच वर्ष अघि नै लागू गरिएपनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन। विदेशबाट निजी प्रयोगका लागि भन्दै भित्र्याइएका मोबाइल सेट दर्ता नै नगरिए पनि निवार्ध चलि रहेको छ।
