काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ ले निर्धारण गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्तमा बीमासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान पनि एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
नियामकको हैसियतले बीमा प्राधिकरणको सक्रियतामा हुने सोध–अनुसन्धानले नेपालको बीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न र भावी दिनका लागि लिनुपर्ने निर्णय, बनाउनुपर्ने नीति र रणनीतिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ। पछिल्लो २ वर्षयता प्राधिकरणमा बीमासँग सम्बन्धित सोध अनुसन्धानको काम ठप्प छ।
सीमित स्वार्थपूर्तिका लागिमात्र अनुसन्धान
हालसम्म बीमा प्राधिकरणले गरेका अनुसन्धानको पछाडि दुईखाले उद्देश्य देखिएको छ। पहिलो विदेशी दातृ संस्थाको सर्तअनुसारको अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने। दोस्रो कुनै प्रकारका बीमकको इजाजतपत्र वितरणका लागि वातावरण तयार पार्नका लागि कथित अनुसन्धान गर्ने।
माइक्रो इन्स्योरेन्स इन नेपाल युके एडको सहयोमा गरिएको अनुसन्धान थियो। त्यसपछि पुनर्बीमकको इजाजतपत्र वितरण गर्ने प्रयोजन र लघु बीमकको इजाजतपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागिसमेत गरी दुईपटक प्राधिकरणले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। यी दुईबाहेकको उद्देश्य प्राप्तीका लागि प्राधिकरणले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।
बीमकको इजाजतपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यले भएका कथित अनुसन्धानहरु प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको कार्यकालमा गरिएका थिए। प्राधिकरणको वेबसाइटमा कृषि प्रतिवेदन २०७८, बीमा क्षेत्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव सम्बन्धि अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०२० र पुनर्बीमासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०१९ सार्वजनिक पहुँचमा रहेको छ।
अध्यावधिक हुन सकेन मृत्युदर तालिका
पछिल्लो ७ वर्षदेखि प्राधिकरणले मृत्युदर तालिका परिमार्जनका लागि अनुसन्धान गर्न भन्दै जीवन बीमकसँग तथ्यांक संकलन गरेजस्तो गरे पनि अझैसम्म यो काम अघि बढेको छैन। वर्षौं पुरानो मृत्युदर तालिकाले नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा बीमितको जीवन अपेक्षाको सम्बन्धमा वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था छ।
भारतीय बीमा बजारको मृत्युदर तालिकामा निर्भर रहेको नेपालको जीवन बीमा बजारले तत्कालीन बीमा समितिबाट २०६६ सालमा जारी गरिएको पहिलो मृत्युदर तालिका पायो । १६ वर्ष बितिसक्दासमेत अझैसम्म नेपालको जीवन बीमा बजारले यही मृत्युदर तालिका प्रयोग गरिरहेको छ।
लैंगिक पहिचान आधारित अनुसन्धान
अहिले बीमा प्राधिकरणले लैंगिक पहिचान आधारित रहेर जीवन बीमा सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। दातृ संस्थाको सर्त र अनुदान सहयोगमा प्राधिकरणले यो विषयमा अनुसन्धान थालेको हो। यसका लागि दातृ संस्थाले उपलब्ध गराएको ढाँचामा प्राधिकरणले बीमकहरुबाट बीमितसँग सम्बन्धित विवरण संकलन गरिरहेको छ। यो प्रक्रियामा महिला र पुरुष बीमितको संख्या, बीमांक रकम, बीमा अवधि, बीमाशुल्क, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विषयमा विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको छ। यद्यपि, यो अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
अनुसन्धानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
बीमा प्राधिकरण र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागबीच बीमासम्बन्धी अनुसन्धान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो। चारवर्षे अवधिका लागि दुवै पक्षले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिलेसम्मको प्रगति केलाउँदा समझदारीको अवधि सकिँदासम्म प्राधिकरणले कुनै अनुसन्धान प्रतिवेदन हात पार्ने सम्भावना न्यून छ।
अनुसन्धान शाखा
प्राधिकरणले अनुसन्धानको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै महाशाखा र त्यसअन्तर्गत विशिष्टीकृत शाखा दुवै आफ्नो संगठनात्मक संरचनामा समावेश गरेको छ। सुपरिवेक्षण, कृषि तथा लघु बीमा, पुनर्बीमार अनुसन्धान महाशाखाअन्तर्गत तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखा स्थापना गरिएको छ। यो शाखाले बीमासँग सम्बन्धित सूचना संकलन, संग्रह र विश्लेषणको काम गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको व्यापार र प्राधिकरणको नियामकीय कारबाहीबारे तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मासिक रुपमा बीमा प्रतिविम्ब प्रकाशन गरिरहेको छ।
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा अनुसन्धान
प्राधिकरणले दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (स्ट्राटेजिक प्लान २०२३–२०२७) मा नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा कमजोर पक्षहरुमध्ये अनुसन्धानको अभाव पनि समावेश गरेको छ। यो रणनीतिक योजनाको रणनीतिक खाम्बोमा बीमा क्षेत्रको विकासका लागि तय गरिएको आठ प्रमुख उद्देश्यमध्ये आठौँ उद्देश्यमा बीमासँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान तथा विकासमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ।
रणनीतिक खाम्बोमा समावेश गरिएको रणनीति कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिका लागि सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको अवधिमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। रणनीतिक योजना प्रकाशन गरेको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरिसक्दा पनि बीमकको इजाजतपत्र वितरण गर्ने बाहेकको उद्देश्यका लागि प्राधिकरणले अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समयसीमा २०२३ देखि २०२६ सम्मको अवधिलाई तोकेको भए पनि समयसीमा घर्किन १ वर्ष ३ महिनामात्र बाँकी रहँदा अनुसन्धानको कुनै प्रगति देखिएको छैन।
यसबाहेक बीमा मध्यस्थकर्ता र बीमा सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धिमा अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रकाशनका माध्यमबाट सघाउ पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। यी दुवै सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाऊ पुर्याउने अनुसन्धान कार्य गरिएको छैन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन भएको छैन।
प्राधिकरणको अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख एवं निर्देशक पुजन ढुंगेल (अधिकारी)ले प्राधिकरणबाट अहिले समग्र हाइड्रो क्षेत्रको बीमाको अवस्थाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइन्। ‘सबै डेटा आइसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘अब थप अध्ययन गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्छौं। सायद तिहारपछि तयार होला।’
अरु एक–दुईवटा क्षेत्रमा बीमाको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने तयारी भइरहेको ढुंगेलले जानकारी दिइन्। ‘अनुसन्धान नै नगरी बसेको होइन, गर्दैछौँ’, उनले भनिन्।
