काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक नभएको आरोप लगाउँदै गम्भीर समीक्षा गरेका छन्।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) द्वारा आयोजित ‘बजेटः अ होलिस्टिक डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेटले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरे पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालनको पहल नगरेको बताए। जलविद्युतमा ४० खर्ब रुपैयाँ डुबिसकेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका ठुला संस्थाहरु यसतर्फ चुपचाप रहेको टिप्पणी गरे।
शर्माका अनुसार बजेट अझै संशोधनको चरणमै रहेको छ र अर्थमन्त्रीले पनि करका दरहरू परिवर्तन भइरहेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनले बजेट नवउदारवाद र विकृत पुँजीवादको दिशातर्फ गएको टिप्पणी गर्दै नेपालको संविधान सामाजिक न्यायमा आधारित भए पनि नीति र बजेट संविधानविपरीत भइरहेको बताए। अमेरिका नै नवउदारवादबाट संरक्षणवादतर्फ उन्मुख भएको उदाहरण दिँदै शर्माले नेपाल पनि नीतिगत दिशाबाट भट्किएको बताएका छन्।
शर्माले सार्वजनिक क्षेत्र शासकका रुपमा हाबी भएको, सहकारी क्षेत्रजस्ता अर्थतन्त्रका तेस्रो खम्बाको बेवास्ता भएको, र गरिबीको खाडल पुरिन नसकेको जस्ता प्रश्न उठाउँदै वर्तमान बजेट असफल हुने चेतावनी दिए। बजेटको प्रशंसा त गरिन्छ, तर कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले कानुनहरु विकासविरोधी रहेको बताए। योजनाको प्रस्ताव लैजाँदा वन तथा जल स्रोतसम्बन्धी नीतिले अवरोध गरिरहेको भन्दै कार्यान्वयन संरचना ढिलासुस्ती र परिणामविहीन भएको आरोप लगाए।
आय स्रोत स्पष्ट नभएको र ३३२ अर्ब वैदेशिक सहायता र ३६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्यप्रति आशंका व्यक्त गर्दै शर्माले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताए। ‘बैंकमा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको भए पनि निजी क्षेत्रले सम्पत्ति खोसिने डरले ऋण लिन चाहँदैन र किसानसँग ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव नरहेको र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदैन।’
शर्माले राज्य प्रणालीले काम गर्नेलाई मुद्दा लगाउने र काम नगर्नेलाई पुरस्कार दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा आकर्षित भइरहेका छन् र युवालाई कृषि क्षेत्रमा उत्प्रेरित गर्ने खालको स्पष्ट योजना बजेटले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ। कृषि र सिँचाइबीच समन्वय नहुँदा नीति असफल भइरहेको टिप्पणी गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै आर्थिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए।
रेमिट्यान्सको सदुपयोगका लागि लगानी क्षेत्र निर्धारणमा सरकार चुकेको भन्दै शर्माले बजेटको विवादास्पद २ सय २७ नम्बर बुँदा संशोधन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाए। ‘त्यो बुँदा किन आयो? जानीजानी कि भुलवश ?’ प्रश्न गर्दै उनले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधार होइन, धराशायी हुने खतरा पैदा भएको दाबी गरे।
