काठमाडौं । खोलानालामा खन्याइएको ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंकिङ लगानीमाथि जलवायु संकटले सिधा प्रहार गर्न थालेको छ । जलविद्युतलाई समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै गरिएका अर्बौं रुपैयाँका लगानी सम्झौताहरू हिमालय क्षेत्रमा बदलिँदो मौसम, विनाशकारी पहिरो र गेग्रान बहावका अगाडि तासको पत्ताझैं कमजोर साबित हुन थालेका छन् ।
प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजनाहरू बन्द हुने र सावाँ-ब्याज भुक्तानी ठप्प हुने क्रम बढ्दा यो संकट अब ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेर देशको सम्पूर्ण वित्तीय स्थायित्व नै निल्ने जोखिमपूर्ण मोडमा पुगेको छ । नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणाली अहिले यस्तो विन्दुमा आइपुगेको छ जहाँ जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय विमर्शको विषय नरहेर खर्बौं रुपैयाँको वित्तीय स्थायित्वसँग सोझै ठोक्किन पुगेको छ ।
ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा पुँजी परिचालन गर्दै आएका छन् । तर, नदी प्रणालीमा आधारित यस्ता पूर्वाधारहरूमा पछिल्लो समय देखिएको चरम वातावरणीय अनिश्चितता र अकस्मात् आउने प्राकृतिक विपद्ले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय लगानीलाई गम्भीर जोखिमको मुखमा धकेलिदिएको छ । आयोजनाहरूको भौतिक संरचना नष्ट हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष धक्का बैंकहरूको कर्जा असुली, सम्पत्तिको गुणस्तर र तरलतामा पर्न थालेको छ ।
गत भदौ १०मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले त्यहाँ रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पुर्याएको अभूतपूर्व क्षति केवल भौतिक विनाश मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो नीतिगत चेतावनी बनेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी ६ सय ६० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका दर्जनौं आयोजनाहरू एकैपटक क्षतिग्रस्त हुनुले विगतका इन्जिनियरिङ ढाँचा र वित्तीय जोखिम विश्लेषणका परम्परागत मोडलहरू पूर्ण रूपमा अपर्याप्त भइसकेको प्रमाणित गर्छ ।
यति मात्र नभई, बाढीका कारण वित्तीय संस्थाका शाखाहरू, एटीएम, भौतिक नगद र मानव संशाधनमै पुगेको क्षतिले बैंकहरूले भोग्नुपर्ने सञ्चालन जोखिमको दायरा कति फराकिलो र गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोजना लामो समय ठप्प हुँदा उत्पादकहरू कर्जाको सावाँ(ब्याज भुक्तानी गर्न असक्षम बन्छन्, जसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ ।
विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय विश्लेषण गर्दा हिमताल फुट्ने सम्भावनालाई मात्र मुख्य संकट मान्ने गरिए तापनि अहिले पहाडी भूबनोटमा हिमपहिरो, सुक्खा पहिरो, अनियन्त्रित गेग्रान बहाव र बादल फुट्ने जस्ता नयाँ र विनाशकारी परिदृश्यहरू देखा परेको विज्ञ बताउँछन् ।
यस्ता उदीयमान चुनौतीहरूले बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृहलाई जुनसुकै क्षण ध्वस्त पार्ने सामर्थ्य राख्छन् । वित्तीय जोखिमको यो दायरा जलविद्युत् आयोजनामा मात्र सीमित नरहेर नदी किनारका सडक, बस्ती र त्यहाँ प्रवाह भएका अन्य व्यावसायिक तथा सवारी कर्जासम्म फैलिएको छ । नदी तटीय क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभावलाई नजरअन्दाज गरी गरिएको भौतिक विकास र हतारमा गरिएका निर्माणहरूका कारण ठूलो पुँजी क्षणभरमै शून्यमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा ५ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्, जुन कुल कर्जा लगानीको साढे ९ प्रतिशतभन्दा बढी हो । केही बैंकहरूको त कुल कर्जा पोर्टफोलियोको १७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ । ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले खोलानालामा तीव्र गतिमा लगानी विस्तार गरे पनि त्यसको अनुपातमा जलवायु जोखिमको यथार्थपरक मूल्याङ्कन भने निकै फितलो रहँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बासेल बैंकिङ सुपरीवेक्षण समितिले जलवायु–सम्बन्धित वित्तीय जोखिमलाई बैंकिङ नियमनको अनिवार्य हिस्सा बनाउँदै भौतिक र रूपान्तरण जोखिम प्रकटीकरणको स्पष्ट ढाँचा अघि सारेको सन्दर्भमा नेपालमा भने यो अझै स्वेच्छिक र प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ । हरित कर्जाको अवधारणा अघि सारिए तापनि जलवायु संकटबाट बैंकहरूको वासलात जोगाउने कडा र बाध्यकारी संयन्त्र कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
बढ्दो प्राकृतिक विपद्का कारण जलविद्युत् विकास रोकिनु नहुने तर आयोजना निर्माण र लगानीको साविक ढाँचामा आमूल पुनरावलोकन हुनैपर्ने विज्ञ बताउँछन् । केवल छिटो प्रतिफल र सस्तो निर्माण लागतलाई मात्र प्राथमिकता दिएर नदीको ऐतिहासिक बहावका आधारमा गरिने पुराना डिजाइनहरू अब जलवायु परिवर्तनको युगमा सुरक्षित छैनन् ।
अत्यधिक बाढी र गेग्रानको चाप थेग्न सक्ने भूमिगत पूर्वाधार, वैकल्पिक अडिट टनेल, सुरक्षित विद्युत्गृह र जलवायु अनुकूलनशीलता भएका संरचनाहरूलाई मात्र बैंकहरूले वित्तीय स्वीकृति दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता पूर्वसावधानी र प्राविधिक सतर्कताले आयोजनाको प्रारम्भिक लागत केही बढाए पनि दीर्घकालमा राष्ट्रिय सम्पत्ति, लगानीकर्ताको पुँजी र बैंकिङ क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ जोगिने आधार निर्माण हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, जलवायुजन्य विपद्को पुनरावृत्तिले भविष्यमा जलविद्युत् क्षेत्रको बीमा प्रिमियम र पुनर्बीमा लागत अत्यधिक बढ्न सक्ने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूले उच्च जोखिमयुक्त नदी बेसिनका आयोजनाहरूमा कडा सर्त राख्ने वा जोखिम लिन हिचकिचाउने अवस्था आएमा बैंकहरूको कर्जा सुरक्षाको प्रमुख आधार मानिएको बीमा प्रणाली नै कमजोर बन्न सक्छ । यसले गर्दा भविष्यमा जलविद्युत् आयोजनाहरू वित्तीय रूपमै असक्षम हुने जोखिम रहन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित राख्ने र नदीको प्राकृतिक चरित्रलाई बेवास्ता गर्दै लगानी खन्याउने प्रवृत्तिको मूल्य अन्ततः देशको समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र यतिबेला स्वच्छ ऊर्जा विस्तारको आकाङ्क्षा र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको कठोर यथार्थबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने निर्णायक बिन्दुमा उभिएको छ । अबका दिनमा नियामक निकाय, ऊर्जा प्रवर्द्धक, बीमा कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जलवायु जोखिमलाई परियोजना मूल्यांकनको अनिवार्य पूर्वसर्त बनाउनु अपरिहार्य भएको विज्ञ बताउँछन् ।
