सर्वोच्च अदालतले बिमा समितिको नाममा परमादेश जारी गरे पनि महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अहिलेसम्म सञ्चालन अनुमति पाएको छैन । समितिको सञ्चालक समितिको बैठक नबसेको भन्दै लाईसेन्स प्रक्रिया लम्बाउँदै लगेको छ ।
गत असारमा सर्वोच्च अदालतले बीमा समितिको नाममा परमादेश जारी गरेपछि कम्पनीलाई पूँजी जुटाउने बाटो खुलेको हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश दिपक राज जोशी र न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेका थिए ।
अदालतले बीमा ऐन बमोजिम बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । महालक्ष्मीलाई संस्थागत लगानीकर्ता परिवर्तन गरी लगानी जुटाउँने समय थप गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतको आदेश बमोजिम कम्पनीले समितिमा पुन निवेदन दिएको थियो । तर, तीन महिना अवधि बितिसक्दा पनि समितिले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । कम्पनीले अदालतबाट आदेश जारी गराएको नाममा समितिले पनि नियतबश नै प्रक्रिया लम्बाएको स्रोतले बताएको छ । उता कम्पनीले पनि आवश्यक न्यूनत्तम कर्मचारी र पूर्वाधार तयारी पारिसकेको छैन ।
यस्तो थियो घटना
२०७३ चैत्र ३१ गते बसेको बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स आवेदनका लागी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७४ बैशाख ३ गते कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरी अद्यावधिक भएर आउन २१ दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिएका मध्ये जीवन बीमा कम्पनीलाई स्वीकृतिको लागी समितिले अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले जेठ ४ गते सबै कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमती दिएको थियो । समितिले जेठ ८ गते सहमती पाएका सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई तीन महिनाको अवधि (भदौ ८) दिएर पूँजी कायम गरी आउन पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त अवधिमा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको चुक्ता २ अर्ब पु¥राउनु पर्ने, चुक्ता पूँजीमध्ये ७० प्रतिशत (१ अर्ब ४० करोड) संस्थापक हुनुपर्ने, १ अर्ब २० करोड “क” श्रेणीको बाणिज्य बैंकमा जम्मा गरी समितिको नाममा एअर मार्क गर्नुपर्ने, कबुल गरेको संस्थापकले शेयर लिन नसकेमा विद्यमान शेयरधनीले नै सो सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने, सम्भाव्यताको अध्ययन प्रतिवेदन, दाबी म्यानुअल, अण्डरराइटिङ्ग म्यानुअल, पुर्नबीमा म्यानुअल लगायतका कागजात पेश गनुपर्ने प्रावधान रोखेको थियो ।
कम्पनीहरुले उक्त प्रावधान पुरा गर्न नसकेका त्यस्तो निवेदन स्वत निश्क्रिय हुने समितिले शर्त राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा निवेदन दिएका कम्पनी मध्ये ९ वटा कम्पनीले पूँजी कायम गरी समितिमा सञ्चालनको अनुमति लिन पुगे । तर, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स भने पूँजी पु¥याउन सकेन । जसका कारण महालक्ष्मीलाई समितिले अयोग्य ठहर गरेको थियो ।
