–निनाम कुलुङ ‘मंगले’
विसं २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले खुल्ला अर्थनीति अपनायो । अन्य उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तिय संस्था, कम्पनी, व्यवसायीक घरानाहरु खुले जस्तै बीमा कम्पनीहरु पनि खुले ।
हाल नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी), नेसनल लाईफ कम्पनी (एनएलसी), अमेरिकन लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी (हाल मेट लाइफ), लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई) खुले ।
नेपालमा जीवन बीमा व्यवसाय गर्नका लागि १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालमा आइसकेको भए पनि नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको चार चौथाईमा एक चौथाई मानिसहरुले मात्रै जीवन बीमा गरेको भन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । हुन त २७ प्रतिशत नेपालीहरु जीवन बीमाको पहुँचमा पुगेको भनी बीमा समितिले दावी गर्दै आएको छ । जे होस्, विसं २०७२÷०७३ सम्म लगभग ९ प्रतिशत नेपालीहरुमा मात्रै जीवन बीमाको पहुँच पुगेको थियो भने हाल (लगभग साढे दई वर्षको अवधिमा) २७ प्रतिशत पुग्न भनेको ठूलो छलाङ् मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा जीवन बीमा व्यवसाय बढाउन नेपाल सरकारले केही निश्चित नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जसरी अहिलेको अवस्थामा नेपालका कुनै पनि जागिरेहरु जस्तै निजामती कर्मचारी, शिक्षक, जंगी (नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी), विदेशी राजदूतावासमा काम गर्ने कर्मचारी, दातृ निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, आइएनजिओ/एनजिओमा काम गर्ने कर्मचारी, अर्ध सरकारी संस्थानहरु लगायत संघ–संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु) ले जीवन बीमा गरेमा त्यस्ता जागिरेहरुको आय करमा वार्षिक २५ हजारसम्म आयमा आय कर छुट दिने नीति लिएको छ, त्यस्तो आयको वार्षिक आमदानीको दरलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिने सबै करदाताहरुलाई यो आय कर छूट नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझ नेपाल सरकारले सबै नेपाली घरपरिवारले आप्mनो आय स्रोतको आधारमा अनिवार्य रुपमा जीवन बीमा गर्नैपर्ने नीति ल्याएमा उनीहरुमा अनिवार्य बचन गर्ने बानी बस्ने थियो । उनीहरुको आर्थिक सुरक्षा हुने थियो । भैपरी आउने सानो–तिनो समस्याको बेला वा भनौं आर्थिक समस्या परेको बेला गर्जो टर्ने थियो । किनभने, बीमितहरुले लगातार किस्ता तिरेको तीनवर्ष कटेपछि कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले आपूmले कमाएको नाफाको आधार दर हेरेर र, बीमितले तिरेको प्रिमियमको सरेन्डर भ्यालुको २५/३०/३५/४०/४५ देखि ७५/८०/८५/९० प्रशितसम्म सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन्छ । परेको जीवन बीमा कम्पनीहरु र जीवन बीमा अभिकर्ताहरुका लागि ‘उपरी माथि थुपरी !’ नै हुने थियो कि ? साथै बीमितहरुको जोखिम वहन हने थियो भने उनीहरुमा अनिवार्य वचत गर्ने बानी पनि बस्ने थियो ।
तर, हाम्रो नेपाल भन्ने अचम्मको देशमा हामी नेपाली जनताहरु पनि अचम्मकै छौं । किनभने, आपूm चढेको निश्चित मूल्यको गाडी, बाईक वा स्कुटरको भने, बीमा गछौं, किनभने, गाडी वा बाइक स्कटुरको बीमा नगरी गाडी बाईक वा स्कुटरको दर्ता र वार्षिक रुपमा नवीकरण नै हँुदैन । तर, हाम्रो नेपाल भने अचम्मको देशमा हामी नेपाली जनताहरु पनि अचम्मकै छौं ।
सरकारले बीमा ऐन–२०४९ ले तोकेको कमिसन दर समयानुकूल बढाउनुपर्ने, (एजेन्टहरुले क्लाइन्टलाई जीवन बीमा गराए वापत कम्पनीबाट पाउने कमिसन, क्लाइन्टबाट होइन), एजेन्टहरुले क्लाइन्टलाई जीवन बीमा गराए बापत कम्पनीबाट पाएको कमिसनबाट राज्यले काट्ने १५ प्रतिशत आयकर रकम जुन छ, त्यसमा राज्यले केही रकम थपेर बुढेसकाल लागेपछि वा निश्चित अवधिसम्म जीवन बीमा एजेन्ट भएर काम गरेका वा जीवन बीमा एजेन्टहरुले आप्mनो जीवनकालमा बीमा गराएको संख्या र प्रिमियमको आधारमा उनीहरुलाई पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राख्नुपर्ने देखिन्छ । [email protected]
