काठमाडौं । विभिन्न कारणले जनप्रतिनिधि विहिन बनेका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा यही मंसिर १४ गते उप निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ३७ जिल्लाका वडा अध्यक्षदेखि प्रतिनिधिसभा सांसदसम्म कूल ५० पदमा उपनिर्वाचन गराउँदैछ । सो उप निर्वाचनमा कूल पाँच हजार ५ सय २६ जना कर्मचारी परिचालन हुने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको २०७६ मसिंर १४ गते हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचनको लागि खटिने कर्मचारीहरुको जोखिमको सुरक्षणको लागि आयोगले प्रतिव्यक्ति २० लाख सम्मको सामुहिक दूर्घटना बीमा गराएको आयोगका अधिकृत सुमन घिमिरले बताए ।
निर्वाचनमा खटिने पाँच हजार ५ सय २६ जना कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा गराएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार बीमा अवधिभरको समयमा घाइते भएमा उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको रकम र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी हुने गरी व्यवस्था मिलाएको छ ।
निर्वाचनमा खटिने स्थायी र अस्थायी दुबै कर्मचारीहरुको जोखिमको रक्षावरणको लागि २०६४ सालदेखि नै बीमा गराउदै आएको आयोगका अधिकृतघिमिरेले इन्स्योरेन्स खबरलाई जानकारी दिए । आयोगका अनुसार सामुहिक दुर्घटना बीमा तीन दिनदेखि तीन महिनासम्म रहेको र यसको बीमाशुल्क पनि फरक रहेकोे छ ।
निर्वाचनको अवधिमा सहभागी हुने निर्वाचन शिक्षा स्वयंसेवक, मतदाता शिक्षा सुपरिवेक्षक, जिल्ला तालिम समन्वयकर्ता, निर्वाचन स्वयंसेवक, मतदानको समयमा खटिने कर्मचारी र निर्वाचन अनुगमनकर्ताले समेत उक्त सुविधा पाउने व्यवस्था आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरि निर्वाचनको घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारी, घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारी, मतगणनामा खटिने कर्मचारी, मतदान केन्द्र पुनरावलोकनमा खटिने कर्मचारी, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरुको बीमा गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३६ अनुसार आयोगले निर्वाचनमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी वा शिक्षकको निर्वाचन अवधिभर हुने दुर्घटनाको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
