काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशिकामार्फत बैंकहरुलाई बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकामा बाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरु सबै आन्दोलनमा छन् । बैंकर्स संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनले औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंक समक्ष बैँकास्योरेन्स खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिँदै आएका छन् ।
नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंक भने बैंकहरुलाई बीमा अभिकर्ताको अनुमति दिने पक्षमा नरहेको देखिएको छ । इन्स्योरेन्स खवरलाई राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार बैँकास्योरेन्स खुल्ला गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल तथा बरिष्ठ अधिकारी नै सकारात्मक छैनन् ।
एक निर्देशकले भने ‘बैंकको काउन्टरमा के-के कुरा राखिन्छ भनेर नियमन गर्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो । बीमा व्यवसाय भनेको अभिकर्ताले गर्ने काम हो, एजेन्सीको काम हो । बैंकका काउन्टरमा एजेन्सीलाई भित्राउँदा गलत संस्कार हावी हुन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीय बैंक सचेत छ ।’
गभर्नर डा. नेपाल समेत बैंकमार्फत हुँदै आएको बीमा अभिकर्ताको खारेज फिर्ता नगर्ने पक्षमा दृढ छन् । केही अघि ज्ञापन पत्र लिएर पुगेका पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका पदाधिकारी समक्ष उनले भनेका थिए, ‘लाखौंले इन्टेन्सिभ पाइरहेको कुरा छ, हामीहरुले हेरेरै गरेका हौं, रोजिरोटीको कुरा पनि भएकोले सचेततापूर्वक नै हटाएका हौं ।’
सूत्रका अनुसार मौद्रिक नीतिमा आएर कार्यान्वयनमा गइसकेको बैंकबाट बीमा अभिकर्ताको काम हटाउने निर्णयबाट राष्ट्र बैंक पछाडि फर्कने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक बैंकिङ सेवालाई कोर बैंकिङ सेवा प्रवाहतर्फ गर्ने अघि बढ्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकमा बहस हुन थालेको सन्दर्भमा बीमाको पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना न्यून रहेको देखिएको छ ।
