काठमाडौं । यस वर्षको मौद्रिक नीति मुख्य कार्यान्वयनकर्ता बैंकहरुले चर्को असहमति व्यक्त गरेका छन् । क बर्गका बाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाएकै दिन विकास बैंकहरुले पनि केन्द्रीय बैंकका विरुद्धमा बक्तव्य निकालेर एकीकृत निर्देशिका सच्याउन माग गरेका हुन् । विकास बैंकले पनि बीमा कम्पनीको अभिकर्ताको रुपमा गर्ने बैंकास्योरेन्स खारेज गर्ने गरी गत सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका सच्याउन माग गरेको हो ।
विकास बैंकहरुले मुख्य रुपमा सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकविरुद्ध बक्तव्य निकालेका हुन् । विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनले मौद्रिक नीतिका मुख्य वटा विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै बक्तव्य निकालेको छ । एशोसिएशनको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले विकास बैंकको समृद्धिमा बाधा पुग्ने भन्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको संघका अध्यक्ष गोबिन्द ढकालले बताए ।
विकास बैंकहरुको मुख्य गुनासो केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कुनैपनि प्रकारको सेवाशूल्क लिन नपाइने भन्ने व्यवस्थामाथि रहेको छ । उनीहरुका अनुसार विकास बैंकले सानो भोल्युममा ऋण लगानी गर्ने हुँदा आफूहरुको आम्दानीमा ठूलो अन्तर आउने भन्दै उक्त बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । अन्य मागहरु भने बाणिज्य बैंकहरुसँग मिल्दोजुल्दो नै रहेका छन् । विकास बैंकले स्प्रेड दरको गणना विधि आफूहरुले भने बमोजिम हुनुपर्ने तथा बीमा अभिकर्ताको काम विकास बैंकहरुलाई गर्न दिइनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । बिकास बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई खुशी पारेर बीमा अभिकर्ताको काम बैंकले गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
