नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । २०७६ ७७ को मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई यी विभिन्न सुविधा दिने बताएका हुन् ।
स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पुर्याइने, एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गर्ने, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने ।
साथै, आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने एक भन्दा बढी लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ ।
