काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा वृद्धि दरमा सुस्तता देखिए पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणीको सङ्ख्या २०८२ असार मसान्तको १ लाख २९ हजार ९७४ बाट बढेर २०८३ असार मसान्तसम्ममा १ लाख ७० हजार ७९३ पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा समीक्षा वर्षमा ६.५ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि दर ८.४ प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताका कारण व्यापार व्यवसायको कारोबारसँगै बचत र नाफा घटेपछि बजारमा पैसाको लेनदेन समेत सीमित भएको छ। यसरी व्यापारिक उधारोवापतको रकम असुली नहुने, व्यापारको आकार संकुचित हुँदै जाने र बजारमा ग्राहकको चहलपहल घट्ने क्रम पछिल्लो दुइ वर्षदेखि निरन्तर जारी छ।
सरकारको पूँजीगत खर्च निराशाजनक हुनुले पनि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरू बैंकको ऋण कर्जा समयमै चुक्ता गर्न असक्षम हुँदा कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ घरजग्गा कारोबारसँगै मूल्यमा अाएको गिरावट र शेयर बजार कारोबारमा निरन्तर गिरावटले पनि व्यवसायीको अार्थिक क्षमता कमजोर भएको छ।











