काठमाडौं । उच्च शिक्षाको लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले अब सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेछ। यो किनभने भारतमा उच्च शिक्षाको वृद्धिले मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान गर्ने कानुनी अधिकार नभएका संस्थाहरुको बारेमा पनि चिन्ता बढाएको छ।
नोभेम्बर १७ मा जारी गरिएको सार्वजनिक एड्भाइजरीमा भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले विद्यार्थी र अभिभावकलाई भर्ना खोज्नु वा कुनै पनि शैक्षिक वा वित्तीय प्रतिबद्धता गर्नुअघि विश्वविद्यालयहरुको मान्यता र कानुनी स्थिति प्रमाणित गर्न आग्रह गरेको छ।
फेब्रुअरी २०२६ मा अद्यावधिक गरिएको पछिल्लो यूजीसी सूचीले १२ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरुमा ३२ संस्थालाई नक्कली विश्वविद्यालयका रुपमा पहिचान गरेको छ। मार्च २०२३ को सूचीमा रहेका २० संस्थाहरुसँग तुलना गर्दा पहिले पहिचान गरिएका १८ संस्थाहरु अझै पनि पछिल्लो सूचीमा छन् भन्ने कुरा प्रकट हुन्छ।
यसको अर्थ सन् २०२३ मा सूचीबद्ध ९० प्रतिशत संस्थाहरु नियामकको सूचीमा रहनेछन्।
दिल्लीमा सबैभन्दा धेरै १२ वटा संस्था छन्। जुन सन् २०२३ मा ८ वटा थिए। अघिल्लो सूचीमा पहिचान गरिएका सबै ८ संस्था पनि नयाँ सूचीमा समावेश छन्। जब कि ४ नयाँ थपिएका छन्। उत्तर प्रदेशका ४ संस्थाहरु यस सूचीमा छन्।
यो सल्लाह सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर ९ मा यूजीसीलाई अनुमोदित शैक्षिक संस्थाहरुविरुद्ध जनतालाई सावधान गराउन निर्देशन दिएको आदेशको पालना गर्दछ।
आयोगले विद्यार्थीलाई संस्था कानुनी रूपमा स्थापित छ कि छैन, डिग्री प्रदान गर्ने अधिकार छ कि छैन र आवश्यक कानुनी स्वीकृतिहरु छन् कि छैनन् भनेर प्रमाणित गर्न भनिएको छ। यसले संस्थाहरुले आफ्ना विज्ञापन, वेबसाइट, ब्रोसर र सामाजिक सञ्जालहरुमा गरेका दाबीहरुमा मात्र भर नपर्न पनि चेतावनी दिन्छ।











