काठमाडौं । विश्वव्यापी निर्जीवन बीमा प्रिमियम वृद्धि सन् २०२६ मा लगभग ०.५ प्रतिशतको न्यूनतममा झर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि यो सुधार हुनेछ। सन् २०२७ मा वृद्धि १.० प्रतिशत र सन् २०२८ मा २.० प्रतिशतमा पुग्नेछ।
स्विस रि इन्स्टिच्युटको पछिल्लो ‘सिग्मा’ अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसारयो आगामी सुधार मुख्यतया पोलिसी दर वृद्धिमा मात्र भर पर्नुको सट्टा बीमायोग्य जोखिम विस्तारबाट आउनेछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वाधारमा ठूलो पुँजी लगानीका साथै उदीयमान क्षेत्रहरुमा व्यापक औद्योगिक विकास र आर्थिक उछालले जोखिम कभरेज आवश्यक पर्ने नयाँ सम्पत्तिहरु सिर्जना गर्दैछ।
आगामी वर्षहरुमा विश्वव्यापी निर्जीवन बीमाको कुल मूल्य ५ ट्रिलियन डलरको नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विकसित अर्थतन्त्रहरुले सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा ओगटे पनि चीन र भारतजस्ता द्रुत रुपमा विकासशील देशहरुले नयाँ प्रिमियममा उल्लेखनीय योगदान गरिरहेका छन्।
शीर्ष–लाइन भोल्युममा बलियो वृद्धिको बाबजुद उद्योग नाफा बढ्दो दबाबमा छ। स्विस रि इन्स्टिच्युटको अनुमान छ कि सन् २०२७ सम्ममा अन्डरराइटिङ अवस्थाहरु बिग्रँदै जान सक्छन्। यो किनभने व्यावसायिक र व्यक्तिगत बीमा मूल्यहरु घट्दै गइरहेका छन् तथा अघिल्ला वर्षको भण्डारबाट प्राप्त हुने लाभहरु घट्दै गइरहेका छन्। फलस्वरुप क्षेत्रको इक्विटीमा प्रतिफल सन् २०२६ मा अनुमानित १२.७ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२७ मा १०.३ प्रतिशतमा पुग्न सक्छ। जुन मध्यम अवधिमा उद्योगको पुँजी लागतको नजिक पुग्छ।
केही व्यावसायिक क्षेत्रहरुमा दाबीको गम्भीरता र परिवर्तनशील जनसांख्यिकीय दबाबहरु प्रमुख चुनौती रहेका छन्। अमेरिकामा बढ्दो मुद्दा लागत (मुद्दा महँगी)ले दुर्घटना दाबी भुक्तानी बढाइरहेको छ। विश्लेषकहरुले चेतावनी दिएका छन् कि समान कानुनी र दायित्व दबाब युरोप र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमा फैलिन सक्छ। यसबाहेक वृद्ध जनसंख्या र बढ्दो चिकित्सा खर्चले विश्वव्यापी रुपमा निजी स्वास्थ्य बीमाको निरन्तर मागलाई बढाइरहेको छ।
सिग्मा प्रतिवेदनको ‘लचिलोपनको खोजी’को निष्कर्षहरुको छलफल गर्दै अधिकारीहरुले जोखिम चयनमा अनुशासनको आवश्यकतामा जोड दिए। उद्योगको प्रशस्त पुँजीले छोटो अवधिको झट्काबाट बच्न बफर प्रदान गर्दछ तर तीव्र प्रतिस्पर्धाले बीमा कम्पनीहरुलाई बढ्दो दाबी लागत बीमितहरुलाई हस्तान्तरण गर्न गाह्रो बनाएको छ।
आगामी दुई वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले एकातिर उच्च प्रविधि र उदीयमान क्षेत्रहरुमा बढ्दो जोखिम र अर्कोतिर प्राविधिक मार्जिन घटाउने र दायित्व प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। –एजेन्सी











