IME Life New

यूएईमा बीमा कम्पनीले अंग प्रत्यारोपण र त्यसपछिको उपचार लागत पनि व्यहोर्नुपर्ने

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा अंग प्रत्यारोपण गरेको वर्षौंपछि पनि जटिलता उत्पन्न भए पनि बीमा कम्पनीले उपचार लागत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।

यूएईको केन्द्रीय बैंकले देशका सबै स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरुलाई त्यसो गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ नियमहरुअन्तर्गत बीमा कम्पनीले दाता र प्राप्तकर्ता दुवैको चिकित्सा खर्च व्यहोर्नेछन्।

Esewa
Crest

यो नियमन २०२३ को अंग दान र प्रत्यारोपणसम्बन्धी संघीय कानुन र २०२६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर ६१ द्वारा जारी नियमहरुमा आधारित छ। यी नियम गत अप्रिल ३० मा सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिए।

बीमा कम्पनीहरुलाई तयारी गर्न ६ महिना दिइएको थियो। अनिवार्य बीमा लाभ अक्टोबर ३१ मा लागू भएको छ।

नियमहरुअनुसार बीमा कम्पनीले जीवित वा मृतक व्यक्तिबाट अंग वा तन्तु संकलन, शल्यक्रियाअघि आवश्यक परीक्षण र अंग प्रत्यारोपणको लागत व्यहोर्नुपर्छ। आवश्यक औषधि, परीक्षण र शल्यक्रियापछिको उपचारको लागत पनि व्यहोर्नु पर्नेछ। यदि शरीरले नयाँ अंग स्वीकार गर्दैन वा अन्य जटिलता उत्पन्न हुन्छ भने उपचार लागत पनि तिर्नुपर्छ। जटिलताहरुको समय अवधिका कारणले मात्र चिकित्सा खर्चलाई बहिष्कार गर्न सकिँदैन।

यो नियम यूएईका सबै स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा लागू हुन्छ। यद्यपि, जटिलताहरुको उपचारका लागि समयसीमाको अभावको अर्थ बीमा पोलिसी जीवनभर मान्य रहनेछ भन्ने होइन।

नयाँ नियमहरु लागू हुनुभन्दा पहिले दुबईमा स्वास्थ्य बीमा योजनाले प्राप्तकर्ताको उपचारका लागि अधिकतम दिराम १ लाखको लाभ प्रदान गथ्र्यो। यद्यपि, दाताको उपचार लागत योजनामा समावेश गरिएको थिएन।

यूएई स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ देखि जुन २०२६ सम्म ‘हयात’ कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ७८० अंग प्रत्यारोपण गरिएको थियो। यीमध्ये ९२४ मिर्गौला र ५०२ कलेजो थिए।

सन् २०२५ मा अंग प्रत्यारोपणको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढेको छ। सन् २०२५ को केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार यूएईमा स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमको कुल रकम लगभग ३६.४२ अर्ब दिराम थियो। प्रिमियम भनेको ग्राहकले बीमा सुरक्षाका लागि तिर्ने पैसा हो। देशको कुल बीमा प्रिमियमको ४८.७ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाले ओगटेको छ। यस क्षेत्रमा प्रिमियम अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.३ प्रतिशतले बढेको छ।

नयाँ नियमहरुले दीर्घकालीन चिकित्सा खर्च कभर गर्ने बीमा कम्पनीहरुको जिम्मेवारी बढाउन सक्छ। यद्यपि, कम्पनीहरुलाई थप लागत वा ग्राहक बीमा प्रिमियम बढ्ने हो कि होइन भन्ने बारेमा कुनै विशेष तथ्यांक जारी गरिएको छैन। –एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

0%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS