काठमाडौं । विश्वभर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद्हरू अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएका छन् र तिनको क्षतिपूर्ति गर्ने मानवीय तथा आर्थिक क्षमताभन्दा विपद् दोहोरिने गति तीब्र भइरहेको छ। हालै भारतीय अंग्रेजी अखबार ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’मा विश्लेषक अरुणभा घोषद्वारा लिखित विचार लेखमा यसै विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको छ।
हालको बीमा सुरक्षाको खाडल एक ठूलो बजार विफलता साबित भएको छ। यसले गर्दा विश्वभर चरम मौसमजन्य क्षतिहरूको ३० प्रतिशतभन्दा कम भाग मात्रै बीमा जोखिम बहन वा बीमा सुरक्षा अन्तर्गत पर्ने गरेको छ। विशेष गरी एशिया जस्ता विकासशील क्षेत्रहरूमा जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो आर्थिक क्षति हुने गरे पनि त्यसको नगण्य अंश मात्र बीमाद्वारा सुरक्षित हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, नेपाल र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा १४ महिनाको अन्तरालमा एउटै नदीमा आएका दुई विनाशकारी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएका घटनाहरू यसका ताजा प्रमाण हुन्।
अरुणभा घोषले विगतका परम्परागत मोडलहरू र तथ्याङ्कहरू जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्थामा भरपर्दो हुन छाडेको विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले अहिलेको बदलिंदो संकटबाट पार पाउनका लागि लेखकले ५ वटा मुख्य उपायहरू अघि सारेका छन् ।
बीमा मोडलहरूको पुनरावलोकन:पहिलो चरणमा जोखिम मूल्य निर्धारण गर्ने परम्परागत मोडलहरूमा सुधार गरी विपद्का नयाँ आयाम र तथ्याङ्कलाई समेट्नुपर्छ।
दीर्घकालीन लगानी र जोखिम इन्जिनियरिङ: बीमा कम्पनीहरूले सन् २०५० लाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ। साथै, जोखिम इन्जिनियरहरूलाई पूर्वाधार डिजाइनको चरणदेखि नै संलग्न गराउनुपर्छ ताकि निर्माण हुने संरचनाहरू जलवायु अनुकूल र सुरक्षित होऊन्।
जोखिम न्यूनीकरण र बलिया संरचना: विपद्को क्षति दाबी गर्नको सट्टा पूर्व-निवारणमा जोड दिनुपर्छ। बलियो छाना वा जलवायु प्रतिरोधी प्रविधि अपनाएबापत बीमाशुल्कमा छुट दिने जस्ता नीतिले मानिसहरूलाई सुरक्षित संरचना निर्माण गर्न प्रेरित गर्छ।
तथ्याङ्कको साझा प्रयोग र मूल्य निर्धारण: सरकार र बीमा क्षेत्रले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न साझा तथ्याङ्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले नीति निर्माण र बीमाशुल्क निर्धारणमा सहजता ल्याउँछ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी: गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट बचाउन र बीमाशुल्कको भार कम गर्न सार्वजनिक, परोपकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी आवश्यक रहेको छ।
