काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी थप्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले लगानी थप्ने निर्णय नगर्दा लामो समयदेखि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सकेको छैन ।
सरकारको यो निर्णयसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी (२० अर्ब रुपैयाँ) पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई ठूलो सहजता हुने भएको छ। नेपाल पुनर्बीमाको हाल चुक्तापूँजी १३ अर्ब ४२ करोड रहेको छ।
सरकारले पुँजी थप्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै कम्पनीको वित्तीय आधार अझ सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ। यसले कम्पनीको जोखिम सुरक्षण बहन क्षमतालाई व्यापक रूपमा बढाउनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी बजारमा कम्पनीको विश्वसनीयता थप उचाइमा पुग्नेछ।
स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता विस्तार हुँदा देशका ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा औद्योगिक परियोजनाहरूको जोखिम स्वदेशमै थन्क्याउन मद्दत पुग्ने र विदेशिने प्रिमियम रकममा समेत कमी आउने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्।
बीमा प्राधिकरणको नियामकीय निर्देशन बमोजिम चुक्ता पुँजी पुर्याउन दबाबमा रहेको यस कम्पनीका लागि सरकारको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ। अब यसको औपचारिक कार्यान्वयन र सेयर लगानीको मोडालिटीबारे थप विवरण आउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
कृषिका लागि नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवम् प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, तुर्किए (टर्की) को आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप थर्टी वान) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र त्यस्तो जग्गाको बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
साथै, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
