काठमाडौं । भारतमा प्रस्तावित कमिसन सीमाले बीमा ब्रोकरहरुको आम्दानी घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।
भारतको बीमा ब्रोकर संघले प्रस्तावित कमिसन सीमा लागू गरिएमा बीमा ब्रोकरहरुको आम्दानी ६०–७० प्रतिशतले घट्न जनाएको हो। यसले गर्दा आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा १० लाख मानिसको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्न सक्ने संघले चेतावनी पनि दिएको छ।
सेप्टेम्बर २३ मा भारतको बीमा नियामक आईआरडीएआईले कमिसन र बीमा बिक्री लागत घटाउने प्रस्ताव जारी गरेको थियो। ६५० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त गरेपछि समयसीमा अक्टोबर २५ देखि अक्टोबर ३१ सम्म बढाइएको छ। नयाँ नियमहरु अझै अन्तिम रुप दिइएको छैन। बीमा ब्रोकरहरुले ग्राहकलाई विभिन्न कम्पनीबाट बीमा चयन गर्न र खरिद गर्न मद्दत गर्छन्। बदलामा उनीहरुले बीमा कम्पनीबाट कमिसन पाउँछन्।
सन् २०२३ मा भारतले विभिन्न बीमा उत्पादनहरुमा कमिसन सीमा हटाएको थियो। यसको सट्टा कम्पनीहरुको कुल सञ्चालन खर्चमा सीमा राखिएको थियो। यो कम्पनीहरुलाई खर्चमा थप लचिलोपन दिनका लागि थियो। यद्यपि, नियामकका अनुसार कमिसन वृद्धिले ग्राहक लाभ र बीमा कभरेजमा अपेक्षित वृद्धि गर्न सकेन।
बीमा नियामकका अनुसार वित्त वर्ष २०२२।२३ र २०२४।२५ को बीचमा नयाँ पोलिसीहरुबाट प्रिमियम (जुन कर्पोरेट जीवन बीमा एजेन्टहरुको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा हो) २८ प्रतिशतले बढेको छ। जब कि कमिसनसहितको भुक्तानी १२५ प्रतिशतले बढेको छ। कर्पोरेट एजेन्टहरु बैंक वा अन्य संस्थाहरुले बीमा कम्पनीहरुका तर्फबाट पोलिसीहरु बेच्छन्।
सोही अवधिमा निर्जीवन बीमामा ब्रोकरहरुमार्फत संकलन गरिएको प्रिमियम ३७ प्रतिशतले बढेको छ तर कमिसन १७३ प्रतिशतले बढेको छ। यस क्षेत्रमा ब्रोकरहरुको औसत कमिसन पनि ८.५ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशत पुगेको छ।
नियामकका अनुसार कमिसनमा यो वृद्धि ठूला बिक्रेताहरुको बार्गेनिङ पावर र थप प्रोत्साहनहरुका कारणले भएको हो। नयाँ प्रस्तावअनुसार निश्चित प्रकारका जीवन बीमा पोलिसीहरुको लागि पहिलो वर्षको कमिसन ब्रोकरहरुजस्ता बिक्री संस्थाहरुका लागि ५–२० प्रतिशत र प्रत्यक्ष एजेन्टहरुका लागि ६.२५–२५ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। यो दर बीमाको प्रकार र प्रिमियम भुक्तानी अवधि (प्रिमियम तिर्ने वर्षहरुको संख्या) मा निर्भर गर्नेछ।
नयाँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पोलिसीमा ब्रोकरहरुजस्ता बिक्री एजेन्सीहरुका लागि कमिसन अधिकतम १५ प्रतिशत र पोलिसी नवीकरणमा ५ प्रतिशत हुनेछ। त्यस्तै, प्रत्यक्ष एजेन्टहरुका लागि कमिसन क्रमशः २० प्रतिशत र १० प्रतिशत हुने प्रस्ताव गरिएको छ। –एजेन्सी
