काठमाडौं । भारतको बीमा नियामकले कमिसन सीमित गर्ने र खर्च सीमा कडा पार्ने प्रस्तावित नियमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)का अध्यक्ष अजय सेठले भने, ‘प्रस्तावित नियमहरु जनवरी वा अप्रिल २०२७ बाट लागू गर्न सकिन्छ।’
रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार आईआरडीएआईले गत महिना यी सुधारहरु प्रस्ताव गरेको थियो। तिनीहरुको उद्देश्य बीमा उद्योगमा पोलिसी लागत घटाउनु र गलत बिक्रीलाई रोक्नु रहेको नियामकले स्पष्ट पारेको छ।
ती प्रस्तावहरुले वितरक र विश्लेषकहरुमा चिन्ता बढाएको छ। उनीहरु विश्वास गर्छन् कि कमिसन र खर्च सीमामा परिवर्तनहरुले अवस्थित व्यापार मोडेलहरुलाई असर गर्न सक्छ, वृद्धि सुस्त हुन सक्छ र रोजगारी गुमाउन सक्छ। किनकि उद्योग बीमा पोलिसी बेच्न एजेन्ट र बैंकहरुमा धेरै निर्भर गर्दछ।
अध्यक्ष सेठका अनुसार उनले केही गत साता बीमा कम्पनीहरु र वितरकहरुसँग बैठक गरेका थिए। उनीहरुको मागमा साना कम्पनी र कम मूल्यका पोलिसीहरुका लागि बढी लचिलोपन र यी परिवर्तनहरु लागू गर्नका लागि संक्रमण अवधि समावेश थियो।
तथापि, सेठले भने, ‘कुनै पनि सरोकारवालाहरुले नियामकद्वारा पहिचान गरिएका मुद्दा वा प्रस्तावित सुधारहरुको दिशाका बारेमा कुनै प्रश्न उठाएका छैनन्।’
उद्योगको प्रतिक्रियाका आधारमा यी नियमहरु जनवरी वा अप्रिल २०२७ बाट लागू हुन सक्छन्। आईआरडीएआईले परामर्श प्रक्रियापछि मस्यौदा नियमहरु जारी गर्नेछ। जसले सरोकारवालालाई तिनको प्रतिक्रिया प्रदान गर्ने अर्को अवसर प्रदान गर्नेछ। –एजेन्सी
