काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले सरकार फेर्न सके पनि ऋण विस्तारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेको छैन।
युवापुस्ताको नेतृत्वमा मुलुकको राज्यसत्ता र बागडोर पुग्न सफल भए पनि जेनजी आन्दोलनपश्चातको १ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको मुख्य पाटो मानिएको कर्जा प्रवाहले अपेक्षाअनुसार गति लिन असफल भएको छ। आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट बनेको नयाँ युवा सरकारप्रति आमसर्वसाधारणमा ठूलो आशा र परिवर्तनको अभिलाषा जागे पनि निजी क्षेत्र भने सरकारप्रति पूर्ण रुपमा विश्वस्त बन्न सकेन। निजी क्षेत्रको यही अविश्वासका कारण मुलुकमा नयाँ लगानीको अनुकुल वातावरण निर्माण हुन ठूलो कठिनाइ उत्पन्न भयो।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई नजिकबाट नियाल्दा अहिले बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको थुप्रो लागेको छ भने कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा तल झरिसकेको छ। लगानीका लागि आर्थिक स्रोतको कुनै पनि अभाव नरहे पनि निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबलका कारण ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने आँट अझै बढेको छैन।
पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा मुलुकभर जम्मा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र कर्जा विस्तार हुनु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सुस्त गति हो। केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ दोहोरो अंकको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यो लक्ष्यको आधा भाग मात्र पूरा हुन सक्यो। त्यसयता पनि बैंकहरुले कर्जा प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न आकर्षक छुट तथा सहुलियतसहितका अफर सार्वजनिक गरे पनि बजारबाट कर्जाको माग सन्तोषजनक रुपमा आउन सकेको छैन। बजारमा कर्जाको माग नभएका कारण सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको औसत सीडी रेसियो उल्लेख्य रुपमा तल झरेको छ र अपार लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा अनुत्पादक भएर थुप्रिरहेको छ।
सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन विभिन्न नीतिगत तथा बजेटरी योजनाहरु एकपछि अर्को गर्दै अगाडि सारिए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव व्यवहारिक रुपमा देखिन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगेर कर्जाबारे जानकारी लिने वा जिज्ञासा राख्नेहरुको संख्या बढे पनि अन्तिममा ऋण स्वीकृत गराएर नयाँ परियोजनामा हात हाल्ने आँट व्यवसायीहरुले गरेका छैनन्।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार हालसम्म प्रवाह भएको अधिकांश कर्जा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रभन्दा पनि दैनिक उपभोग, सामान्य सेवा र परम्परागत व्यापारतर्फ नै बढी केन्द्रित देखिएको छ। यद्यपि कृषि, ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रमा केही मात्रामा लगानी भित्रिएको भए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न त्यो पर्याप्त मानिएको छैन।
आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न भौतिक क्षति तथा त्यसयताका राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाक्रमले निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा असुरक्षित र त्रसित बनाइरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक सुधारका लागि कैयौँ लचकता र राहतका बुँदा समेटेको दाबी गरे पनि उद्यमीहरुले सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
यसैबीचमा उत्पन्न भएका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र बाढीपहिरोका ठूला घटनाले अर्थतन्त्रलाई थप शिथिल बनाउँदा बजारले गति लिने समय अझ पछाडि धकेलिएको छ। विज्ञहरुको नजरमा अब सरकारले बाह्य सहुलियतपूर्ण ऋण तथा सहायता जुटाएर पुनर्निर्माणका कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ। जसले सिमेन्ट, डन्डीदेखि निर्माण क्षेत्रका अन्य सामग्रीको माग बढाएर अर्थतन्त्रको चक्रलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पुगोस्।
यसैबीच निजी क्षेत्रले राज्यको प्रशासनिक कार्यशैलीप्रति पनि ठूलो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि आतंकित र त्रसित बनेका उद्योगी–व्यवसायीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै राज्यका विभिन्न निकायबाट धरपकड र तर्साउने नीतिले लगानीको वातावरण झनै बिग्रिएको उनीहरुको गुनासो छ।
राज्यले कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिले कुरा सुनेरमात्र कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्नेमा, पछिल्लो समय ‘सुरुमा थुन्ने र पछि मात्र कुरा बुझ्ने’ जस्तो आक्रामक परिपाटीले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ। यस किसिमको अविश्वास र त्रासको वातावरण कायम रहेसम्म अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु सकारात्मक भए पनि लगानी र कर्जा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले पहल गरिरहे पनि सार्थक देखिन सकेको छैन।
